Making of a new civil society
-CELAYNE HEATON SHRESTHA
A debate rages today around the meaning andthe role of civil society. This debate is takingplace in newspapers and within the space ofcivil society itself. New groups labellingthemselves as 'civil society' are being set up with thesingle ostensible purpose of countering the approachand orientation of existing ones. The debate wasreignited, of late, with former Prime Minister PushpaKamal Dahal's removal of the Chief of Army Staffs(CoAS) Rookmangud Katawal. Should civil society have voiced an opinion whenthe prime minister sacked Katawal? Should they havecondemned the prime minister's and the president'smoves equally? How should civil society positionitself in relation to political parties and formal politics?Some intellectuals have dismissed one suchgroup, Citizen Movement for Peace and Democracy(CMDP) or Nagarik Andolan, as a 'wing' of UCPN(Maoist). If similarity in terms of their agendasmakes CMDP a Maoist wing, then dœs this meanthat, when Dahal argued in a recent people's assemblyin Khula Manch that political parties should go forconsensus - echoing the words proffered by the likesof Krishna Pahadi a week earlier - is he therebybecoming a member of CMDP? That CMDP was a'Maoist wing' was further argued on the grounds thatthey were selective in terms of the issues they raised. But is it realistic to expect that busy professionals (asmany CMDP members, indeed, are) raise every singleissue? Would this simply not compound the sense ofinsecurity felt by ordinary people?Such arguments simply donot hold water; striking as theproduct of over-interpretationand political wishful thinking - orscaremongering. The ongoing debate about therole of civil society is political, nottheoretical. This is clear to anyonefamiliar with the concept ofcivil society. Indeed, the concepthas, through time and space,acquired such a wealth of meaningthat it is possible to draw onany strand to support one's argumentsin favour or against the'civil society'.A concept developed in 18th century Europe, itfell into disuse until the 1980s when democraticmovements in Eastern Europe and Latin America sawfit to revive the notion. At first it used to refer to akind of society: a civilised society, characterised bythe rule of law. It stood in contrast to the arbitraryrule, uncertainty and warring characteristic of absolutistmonarchies. In this vision, 'civil society' includedthe state - a civilised state fit for a civil polity. Civilsociety then came to mean a part of society ratherthan a type of society, namely the realm of collectiveaction beyond the household. The normative oppositionof civil society to the state was to emerge onlywhen civil society came to be conceived in this way,although even then, not consistently. In some laterversions, civil society is constituted by the state and isthe place where the state enforces its power throughan array of cultural, educational and religious practices. Other points of contention included the relationof civil society to the market: for some, it included themarket and economic relations, while for others itwas restricted to action of non-economic nature. As ittravelled outside its original context, the conceptacquired further meanings, for example coming torefer to civil as opposed to military rule in LatinAmerica. In terms of practice, too, 'civil society' dœs notcorrespond neatly to any kind of activity or associationalform. Further, it has come to be used by groupsacross the world to refer to quite different kinds ofsocio-political projects. For example, in LatinAmerica, civil society is used to refer to labour movementsin opposition to middle class forms of associationsuch as NGOs; in other parts, as in Nepal, thelabel 'civil society' has long meant mostly middleclassmovements and organisations. Even then, wecan see different models of civil society today inNepal. First, there is an 'NGO model' (very much inkeeping with liberal tradition in civil society thinkingpromoted by donors since the late 90s) populated by'impartial organisations'. Secondly, there comes a'citizens' model' of civil society, made up of individualswith clear albeit different political views and agendas. We are nearing something of a consensus in thedefinition of civil society today: minimally, civil societyis understood to refer to associative action undertakenvoluntarily, that is neither part of the state norundertaken for economic reasons. Still, the complexityoutlined above highlights the futility of referringto theory and practice elsewhere to argue for oragainst the appropriateness of CMDP actions in thewake of CoAS Katawal's sacking. Any argument infavour or against CMDP might be elaborated, as suitsone's politics. Rather than dissecting the actions ofCMDP, we should perhaps be holding a different typeof debate altogether, namely: what kind of civil societyis appropriate for Nepal at this juncture? Can'politicisation' be strength rather than a weakness?One contentious point in Nepal is the desirability(or otherwise) of an apolitical civil society, whethercivil society groups should act 'just as mediators' orcan be more active in politics. Notably, CMDP wasaccused of acting like a political party when they tookto the streets and conducted a sit-in programme infront of the president's office. There is, of course, aprecedent for such actions. What's more, it is widelyacknowledged today that had CMDP been apoliticalin the spring and summer of 2005 and not acted likea political party - we would not be where we aretoday, enjoying political and other basic freedoms inthe first republic of Nepal. The argumentput forward by CMDP detractorsis that there no longer is, as in2005, a political vacuum; civil societytherefore, is no longer required toplay that role and should 'revert tobeing a mediator' and a 'think tank'.This is problematic on three counts. Firstly, comes the issue of liberty,freedom of opinion and speech: surelyarguments against CMDP constitutean attempt to censor one group'sviews and its expression? And is thisnot hinting at an enduring autocratichabitus among the general population- in spite of the dismantling of the formaltrappings of autocracy -- that weshould be trying to transcend as we embark on makinga New Nepal?Secondly, is the issue of possibility: is it possible,at this point in time, to be neutral? It seems there isno longer any 'in between' space, for to be 'inbetween' is also to be located in the political spectrum- as 'status-quoist'.Thirdly, is apoliticality desirable, anyway? Evenassuming that CMDP or other civil society groups forthat matter, are a 'wing' of some political party -should we not be drawing on that as a strength?Could they not use their close relation with politicalparties to improve overall party political culture? Isthere not an urgent need for this and is this not apoint of common accord for all groups claiming thelabel civil society today? Rather than mud-slinging,we need to spend our precious time in rethinkingseriously what civil society can be in Nepal today. Asignificant process of rethinking and expanding thepossibilities for civil society action was initiated backin 2005 through the actions of CMDP - why limit ourselvesand argue that civil society should revert topre-2005 roles? The events of the past two years haveopened up possibilities for a profound transformationof state-society relationships; it is my hope thatcivil society groups will make the most of thismomentous and opportune time to create a new kindof civil society fit for a New Nepal. (Celayne Heaton Shrestha is a visiting researchfellow at the University of Sussex. She is workingon a research project exploring Nepal's civil societyduring the years of the conflict. This project is partof a research programme directed from the LondonSchool of Economics, UK and is supported by theUK's Economic and Social Research Council.) celayne.hs@gmail.com

संकल्प-प्रस्ताव र पश्चगामी कदम

खिमलाल देवकोटा

जब माओवादी नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने र पटक-पटक प्रतिगमन भोग्नुपर्ने प्रश्नको हल गर्न सेनापतिलाई अवकाश दिने निर्णय गर्‍यो, तब नागरिक सर्वोच्चताका पक्षपाती र सैनिक सर्वोच्चताका हिमायतीबीचको टकराव सतहमै आइपुग्यो । जब नागरिक सर्वोच्चताको बहस सुरु भयो, तब यसका विपक्षमा तर्क गर्न नसक्ने पात्रहरू असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक उपाय खोजेर नागरिक सर्वोच्चताको घाँटी निमोठ्ने र सैनिक सर्वोच्चताको वाहवाही गर्ने अभियानमा लागे । दुनियाँका पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूको जानेमानेको यो दुष्कर्म नेपालको सन्दर्भमा यसको सुरुवात भयो, राष्ट्रपतिले सेनापति विवादमा सोझै संविधान मिचेपछि । सेनापतिबारे सरकारी निर्णय उल्टाउँदै उनले सरकारद्वारा अवकाश दिइएका सेनापतिलाई यथावत् कायम रहन आदेश दिए, त्यसको बोधार्थ मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई दिएर । यस प्रकरणले नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधरलाई खुला चुनौती दियो । त्यो विवाद सल्टाउन जरुरी थियो र गल्ती सच्याउने प्रयत्न भयो । यसै क्रममा व्यवस्थापिका-संसद्मा संकल्प-प्रस्ताव दर्ता भयो, जसमा छलफलपछि टुंग्याएको भए नागरिक सर्वोच्चताको गरिमा बढाउँथ्यो । यही मुद्दामा देशभर लाखाँैको संख्यामा नागरिकहरू प्रदर्शनमा उत्रिए । राजधानीमा मात्रै लाखौँको प्रदर्शनले यसले जनअनुमोदन पनि पायो । यसलाई छलफलमा ल्याएर लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताले टुंगो लगाउनु जरुरी थियो । तर, व्यग्रप्रतीक्षामा रहेको यो प्रस्ताव सभामुखले जब अस्वीकार गरे, तब अर्को अधिनायकवादी कदमको पर्दाफास भयो । आरम्भमा सो प्रस्तावको जवाफ दिने मन्त्री छैन, राजीनामा दिएको मन्त्रीले जवाफ दिनु राम्रो हँुदैन भन्ने तर्क गरियो । नयाँ सरकार आएपछि जवाफ दिने र टुंगोमा पुग्ने प्रति-तर्क पनि अघि सारियो र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको मार्गप्रशस्त पनि भयो । तर, जब प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो, प्रधानमन्त्रीले सदनमा गएर होइन, योजना आयोगमा आसेपासेको भीडमा नागरिक सर्वोच्चताको खिल्ली उडाउने काम गरे, नागरिक सर्वोच्चताविरुद्ध राष्ट्रपतिका कदमको मुक्तकण्ठले प्रशंसासमेत गरे । त्यसो त नागरिकबाट बहिष्कृत र विदेशी प्रभुबाट आमन्त्रित प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्नुपथ्र्यो, त्यही काम गर्नका लागि उनलाई रोजिएको थियो, जुन अनौठो होइन । अनौठो के भयो भने जनताबाट निर्वाचित, तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य तोकिएका र तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि बनाएका भनिएका सभामुखबाट पनि ठ्याक्कै त्यस्तै विडम्वनापूृर्ण कर्म भयो । सभामुखका पनि केही बाध्यता थिए होलान्, उनलाई पनि त्यस्तै निर्देशन थियो होला । उनले पनि १६ गते शनिबार बैठक राखेर नागरिक सर्वोच्चताका मुख थुनेर घाँटी थिचेर सैनिक सर्वोच्चताको पक्षमा ठूलो गुन तिरे । यस कदमले थुप्रै राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाएको छ । पहिलो प्रश्न, सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिएको संविधानसभालाई नागरिक सर्वोच्चताका बारेमा छलफल गर्न पनि नसक्ने निकम्मा थलो बनाइएको घोषणा सभामुखबाटै भएको छ । अबउप्रान्त नागरिक सर्वोच्चताको बारेमा व्यवस्थापिका-संसद्मा छलफल गर्न पाइनेछैन, कसैले यो दुस्साहस नगर्ला भन्ने फर्मान जारी भएको छ । सरकारका इच्छा र चाहना अनुमोदन गर्नेबाहेक सदनको अर्को काम छैन भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको छ । दोस्रो प्रश्न हो, यो प्रस्ताव छलफलमा लैजान अस्वीकार गर्दा राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको तर्क तेस्र्याइएको छ, जब कि नियम, कानुन र प्रचलनले कुनै पनि सदस्यले प्रस्ताव लैजान पाउने व्यवस्था छ । बरु, प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा प्रचलित नियमलाई पनि अस्वीकार गरिएको देखिन्छ । अब जनप्रतिनिधिहरू भनेका राष्ट्र र जनताका सरोकारका मुद्दामा काम गर्ने होइन, भत्ता बुझ्ने र सरकारको गुणगान गाउने पात्र मात्र हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने कोसिस भएको छ । यथार्थ के हो भने यसअघि थुप्रैपटक संकल्प-प्रस्ताव दर्ता हुने, पक्ष-विपक्षमा बहस हुने र भोटिङ नै भएर टुंगिएका छन् । सभामुखले राजनीतिक सहमति नभएका कारणले प्र्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि केही संवैधानिक प्रश्न पनि उठेका छन् । संविधानमा अध्यक्षले कुनै राजनीतिक दलको पक्ष-विपक्षमा नलागी तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, उनी त प्रस्तावको विपक्षमा रहेका दलको पक्षमा खुलेर लागे र तटस्थ सभामुखको परिकल्पनालाई उल्लंघन गरे । अर्काे प्रश्न, संविधानसभा सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलो भनिएको ठाउँमा ४० प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व रहेको दलको प्रस्ताव पनि स्वीकार गरिएन । त्यसले सबै साना दलको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न जन्माएको छ । यस्तै, अब सदन भनेको सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने सर्वोच्च अंग होइन, सरकारको आदेश तामेल गर्ने र सरकारको भजन गाउने निरीह शाखाका रूपमा फेरिएको छ । सरकार सदनको उत्पादन होइन, सदन सरकारको इच्छापूर्ति गरिदिने साधन मात्र बन्ने खतरा उब्जिएको छ । १८ दलले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधान मान्न नपर्ने नजिरले वैधता प्राप्त गरेका कारण अब उनले संविधान उल्लंघन गर्ने थप छुट पनि पाउने भए । त्यस्तै, सभामुखलाई पनि सरकार बनाउन आतुर गठबन्धनकारी दलको अनुरोध आएपछि उनले पनि संकल्प-प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने काम गरे । अब केही दलले राजतन्त्र ब्युँझाउने आग्रह गरे भने राष्ट्रपति श्रीपेच लगाइदिन र सभामुख त्यसको घोषणा गर्न तयार हुँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी भयो ? किनभने कानुनीराजका नारा फलाकेर नथाक्नेहरूले हेर्ने त कानुन र संविधान नै हो, जसले कामै गर्न पाएका छैनन् । अब केही दलको हुलहुज्जतबाटै अर्कै कानुन र संविधान बन्नेछ । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमा ल्याप्चे ठोक्ने यिनै दल मुलुकको सार्वभौमिकताविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउने र सभामुखले त्यसलाई पुनः ल्याप्चे ठोक्दैनन् भनेर आश्वस्त हुने ठाउँ समाप्त हुँदै छ । सेनापति प्रकरणबारे राष्ट्रपतिको आदेश राष्ट्रपति कार्यालय र तिनका अधिकारीद्वारा सो कार्यालयमा पनि मस्यौदा गरिएको थिएन । सभामुखको निर्णय पनि स्वतन्त्र थियो भन्ने तर्क पनि पुष्टि हुन गाह्रो छ । संकल्प-प्रस्तावबारे संविधानको धारा ६० कुरा पनि खुबै उछालियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल गर्न हँुदैन भनियो । तीन महिनाअघि मात्रै पत्रकार उमासिंह हत्यामा अदालतमा मुद्दा भएकै बखत संकल्प-प्रस्ताव दर्ता गरियो, छलफल गरी पारित नै गरियो । सो नजिरलाई यतिवेला आपmना विपक्षमा हुने भएपछि नजिर नै बनाइएन । दासढंगा हत्याकाण्ड र संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दामा भएको संसदीय बहसलाई पनि ओझेलमै पारियो । यी नजिरलाई बेवास्ता गर्दै यस प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरियो, प्राथमिकताको सूचीबाट हटाइयो र सहमतिको रटान लगाइयो । जसरी १८ दलको अनुरोधका आधारमा राष्ट्रपतिले सेनापति थमौती गरे, त्यसैगरी सभामुखलाई पनि त्यही भूतले सताएको देखियो । आपनो स्वार्थ र प्रभुको निर्देशनविपरीत हुँदा संविधान, कानुन र नैतिकता केही हेरिँदोरहेनछ भन्ने कुरा सभामुखले पनि पुष्टि गरे । यो परिघटनापछि नयाँ संविधान कस्तो बन्ला, स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । यो धारा ६० संविधानसभाका हकमा पनि लागू हुन्छ । अदालतका बारेमा चर्चा गर्न पनि नपाइने स्थितिमा अब नयाँ संविधान बनाइँदा अदालतको पुनर्संरचना गर्न नपाइने भयो । देशैभरि जग्गा मुद्दा काफी भएको वेला अब भूमिसुधारको 'भ' पनि उच्चारण गर्न नपाइने भयो । राज्यको पुनर्संरचनाको त धेरै टाढाको कुरा भयो । अतः सवाल उठ्छ, जनप्रतिनिधि संस्थालाई यति निरीह बनाउने षड्यन्त्रमा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै किन ज्यान छाडेर लागेका हुन् ? लोकतन्त्रवादीहरू भन्ने गर्छन्, असहमत हुने अधिकार तपाईंलाई छ, तर असहमतभन्दा असहमत कुरा पनि तपाईंले सुन्नुपर्छ, सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र असहमत विचार व्यक्त गर्न दिनुपर्छ । संकल्प-प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने हाम्रो सार्वभौम सदनको नेता सभामुखको कदमले यो परिभाषालाई सम्मान गर्ने हिम्मत गरेको देखिएन । विदेशी प्रभुका सामु नझुकेर राष्ट्रियता र स्वाभिमानका पक्षमा आवाज उठाउने छुट नदिइए पनि प्रभुहरूको आदेश तामेल गर्ने लोकतन्त्र त पाइएकै छ भन्ने हो भने पनि मेरो कुनै गुनासो छैन । तर, हाम्रा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको खुसी गुलामीमै निहित छ भन्ने कुरा राष्ट्रपति र सभामुखको निर्णयले प्रस्ट गरेका छन्, मलाई यसैमा दुःख छ । अतः भावी पुस्ताले भन्नेछन् लोकतन्त्रको ठूलो मजाक २१औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा गणतन्त्र प्राप्तिको पहिलो वर्षगाँठ मनाइराखेका बखतको नेपालमा भएको रहेछ । उनीहरूले स्मरण गर्नेछन् र धिक्कार्नेछन् यतिवेलाका पात्र र खलपात्रहरूलाई । तर, हाम्रो पुस्ताले के गर्ने हो, ठण्डा दिमागले सोच्नु जरुरी भएको छ ।

साभार: नया पत्रिका

प्रधानमन्त्री बनेपछि माधव नेपालले गरे आमाको श्राद्ध

आमा बितेका बेला किरिया गर्न र प्रधानमन्त्री बन्न नपाएका माधव नेपालका लागि पाँच वर्षपछि दुवै संयोग जुरेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले शुक्रबार भाइहरुसँग मिलेर आफ्नै निवास कोटेश्वरमा आमाको श्राद्ध गरेका छन् । नेपालकी आमाको निधन ०६१ जेठमा भएको थियो जतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाले राजीनामा गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी पेस गर्न आन्दोलनरत पाँच दललाई आब्हान गरेका थिए ।काँग्रेसले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरे पनि एमालेले प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै तत्कालीन महासचिव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नारायणहिट दाबी पेस गरेको थियो । तर राजाले दलहरुबीच मतैक्य नभएको भन्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधामन्त्री बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री भएपछि बुधबार मात्रै वालुवाटार गएका नेपाल आमाको श्राद्ध गर्न भने निजी निवास कोटेश्वर पुगेको थिए । नेपालकी आमाको श्राद्धको प्रसाद कांग्रेस, फोरम, तमलोपा र सद्भावनाका नेताहरुले पनि खाए ।

प्रधानमन्त्री ज्यु अब हजुरबाबु र जिजु बाजेको पनि स्राद्द गर्नुभए पनि हुन्छ / तपैंलाई कसैले पनि केहि भन्दैन किनकि सबैले बुझिसके कि तपाई कम्युनिस्ट भन्दा बढी प्रतिक्रियाबादी कित्ता तिर झुकाब राख्नु हुन्छ /

साभार: नया पत्रिका

The failed Student Became Board First !!!!!!

Madhav Kumar Nepal has become the prime minister of Nepal. Though he was defeated from two constituencies in the last year's Constituent Assembly (CA) election, he got almost 59 percent vote in Constituent Assembly during the election of PM. However, he was elected unopposed in the position of PM. United Communist Party of Nepal-Maoists (UCPN-M) boycotted the election procedure meeting saying the process of making new government is not in the basis of civilian supremacy. On Saturday's parliamentary meeting, President of Nepali Congress, second largest party, Girija Prasad Koirala proposed him as PM. Koirala said that he is proposing Nepal as PM emphasizing on consensus, co-operation and unity. Other 22 party supported the proposal of Koirala. After the election procedure, Speaker Subash Nembang announced, "Madhav Kumar Nepal was elected unopposed for the position of prime minister." Thinking about Mr. Nepal as PM, two contradictory factors come on my mind. Either the people who rejected him even as MP is wrong or the MPs, the peoples' representative, who choose a man, directly rejected by the people of two constituencies of Kathmandu and Rautahat, as PM. In Nepal, PM is also known as the leader of parliament. The serious question stands here is- what the election means? What does "by the people, for the people and to the people" mean? Outgoing Prime Minister Prachanda, in his final speech to parliament on Friday, said, "It's a plotting by counter revolutionaries under the support of foreign powers." After being elected PM, Mr. Nepal said that he will emphasize consensus to conclude the peace process. He expressed his belief that he will get support by other parties.There are different views about Mr. Nepal as PM. Laymen say it's okay that he is now PM. Their logic is that Mr. Nepal, in his life, had a great dream of being prime minister of Nepal even for a single day. Moreover, the merciful logic is that 'he just wanted to get the title of "former PM" in his life than a successful long term prime minister. Some people say his role to the peace process of Nepal cannot be neglected. His contribution to bring the peace in Nepal deserves the post of PM. And some people say it's a great disregard of the people. "How can a man rejected by people of two constituencies even for MP can be the PM of our country?" some ask.

कीर्तिपुरमा अखिल क्रान्तिकारी विजयी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको स्ववियु निर्वाचनमा अखिल क्रान्तिकारी विजयी भएको छ। क्रान्तिकारीका महासचिव हिमाल शर्माले नेतृत्व गरेको प्यानलले सहसचिव र एक सदस्यबाहेक १३ पदमा जित हासिल गरेको छ। शर्माले २ हजार ७ सय ६९ मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकट्तम प्रतिद्वन्द्वी अन्जान लामाले २ हजार २ सय ८७ मत प्राप्त गरे। त्यसैगरी अनेरास्ववियुका विदुर सुव्वाले २ हजार ७८ मत प्राप्त गरेका छन्। क्रान्तिकारीबाट विजयी पदाधिकारीमा उपसभापतिमा रमेशकुमार दर्जी, सचिवमा मानुषी यमी भट्टराई र कोषाध्यक्षमा दुर्गादवी धामी छन्। सचिवमा विजयी भएकी मानुषीले सबैभन्दा बढी ३ हजार ६६ मत प्राप्त गरेकी छिन्। सदस्यमा क्रान्तिकारीका अनिल प्रसाईं, वसन्तकुमार मिश्र, ठाकुर गुरुड, सुष्मा अधिकारी, मेनुका सुब्बा, सन्दीप अधिकारी, रत्नबहादुर बुढा, यमनाथ गिरी र इन्द्रबहादुर भण्डारी विजयी भएका छन्। नेविस‌ङ्घले २ पदमा मात्र जितेको छ। नेविस‌ङ्घका प्रितम गुरुङले सहसचिव र माया घर्तीले सदस्यमा जितेका छन्।