संकल्प-प्रस्ताव र पश्चगामी कदम

खिमलाल देवकोटा

जब माओवादी नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने र पटक-पटक प्रतिगमन भोग्नुपर्ने प्रश्नको हल गर्न सेनापतिलाई अवकाश दिने निर्णय गर्‍यो, तब नागरिक सर्वोच्चताका पक्षपाती र सैनिक सर्वोच्चताका हिमायतीबीचको टकराव सतहमै आइपुग्यो । जब नागरिक सर्वोच्चताको बहस सुरु भयो, तब यसका विपक्षमा तर्क गर्न नसक्ने पात्रहरू असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक उपाय खोजेर नागरिक सर्वोच्चताको घाँटी निमोठ्ने र सैनिक सर्वोच्चताको वाहवाही गर्ने अभियानमा लागे । दुनियाँका पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूको जानेमानेको यो दुष्कर्म नेपालको सन्दर्भमा यसको सुरुवात भयो, राष्ट्रपतिले सेनापति विवादमा सोझै संविधान मिचेपछि । सेनापतिबारे सरकारी निर्णय उल्टाउँदै उनले सरकारद्वारा अवकाश दिइएका सेनापतिलाई यथावत् कायम रहन आदेश दिए, त्यसको बोधार्थ मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई दिएर । यस प्रकरणले नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधरलाई खुला चुनौती दियो । त्यो विवाद सल्टाउन जरुरी थियो र गल्ती सच्याउने प्रयत्न भयो । यसै क्रममा व्यवस्थापिका-संसद्मा संकल्प-प्रस्ताव दर्ता भयो, जसमा छलफलपछि टुंग्याएको भए नागरिक सर्वोच्चताको गरिमा बढाउँथ्यो । यही मुद्दामा देशभर लाखाँैको संख्यामा नागरिकहरू प्रदर्शनमा उत्रिए । राजधानीमा मात्रै लाखौँको प्रदर्शनले यसले जनअनुमोदन पनि पायो । यसलाई छलफलमा ल्याएर लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताले टुंगो लगाउनु जरुरी थियो । तर, व्यग्रप्रतीक्षामा रहेको यो प्रस्ताव सभामुखले जब अस्वीकार गरे, तब अर्को अधिनायकवादी कदमको पर्दाफास भयो । आरम्भमा सो प्रस्तावको जवाफ दिने मन्त्री छैन, राजीनामा दिएको मन्त्रीले जवाफ दिनु राम्रो हँुदैन भन्ने तर्क गरियो । नयाँ सरकार आएपछि जवाफ दिने र टुंगोमा पुग्ने प्रति-तर्क पनि अघि सारियो र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको मार्गप्रशस्त पनि भयो । तर, जब प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो, प्रधानमन्त्रीले सदनमा गएर होइन, योजना आयोगमा आसेपासेको भीडमा नागरिक सर्वोच्चताको खिल्ली उडाउने काम गरे, नागरिक सर्वोच्चताविरुद्ध राष्ट्रपतिका कदमको मुक्तकण्ठले प्रशंसासमेत गरे । त्यसो त नागरिकबाट बहिष्कृत र विदेशी प्रभुबाट आमन्त्रित प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्नुपथ्र्यो, त्यही काम गर्नका लागि उनलाई रोजिएको थियो, जुन अनौठो होइन । अनौठो के भयो भने जनताबाट निर्वाचित, तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य तोकिएका र तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि बनाएका भनिएका सभामुखबाट पनि ठ्याक्कै त्यस्तै विडम्वनापूृर्ण कर्म भयो । सभामुखका पनि केही बाध्यता थिए होलान्, उनलाई पनि त्यस्तै निर्देशन थियो होला । उनले पनि १६ गते शनिबार बैठक राखेर नागरिक सर्वोच्चताका मुख थुनेर घाँटी थिचेर सैनिक सर्वोच्चताको पक्षमा ठूलो गुन तिरे । यस कदमले थुप्रै राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाएको छ । पहिलो प्रश्न, सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिएको संविधानसभालाई नागरिक सर्वोच्चताका बारेमा छलफल गर्न पनि नसक्ने निकम्मा थलो बनाइएको घोषणा सभामुखबाटै भएको छ । अबउप्रान्त नागरिक सर्वोच्चताको बारेमा व्यवस्थापिका-संसद्मा छलफल गर्न पाइनेछैन, कसैले यो दुस्साहस नगर्ला भन्ने फर्मान जारी भएको छ । सरकारका इच्छा र चाहना अनुमोदन गर्नेबाहेक सदनको अर्को काम छैन भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको छ । दोस्रो प्रश्न हो, यो प्रस्ताव छलफलमा लैजान अस्वीकार गर्दा राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको तर्क तेस्र्याइएको छ, जब कि नियम, कानुन र प्रचलनले कुनै पनि सदस्यले प्रस्ताव लैजान पाउने व्यवस्था छ । बरु, प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा प्रचलित नियमलाई पनि अस्वीकार गरिएको देखिन्छ । अब जनप्रतिनिधिहरू भनेका राष्ट्र र जनताका सरोकारका मुद्दामा काम गर्ने होइन, भत्ता बुझ्ने र सरकारको गुणगान गाउने पात्र मात्र हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने कोसिस भएको छ । यथार्थ के हो भने यसअघि थुप्रैपटक संकल्प-प्रस्ताव दर्ता हुने, पक्ष-विपक्षमा बहस हुने र भोटिङ नै भएर टुंगिएका छन् । सभामुखले राजनीतिक सहमति नभएका कारणले प्र्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि केही संवैधानिक प्रश्न पनि उठेका छन् । संविधानमा अध्यक्षले कुनै राजनीतिक दलको पक्ष-विपक्षमा नलागी तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, उनी त प्रस्तावको विपक्षमा रहेका दलको पक्षमा खुलेर लागे र तटस्थ सभामुखको परिकल्पनालाई उल्लंघन गरे । अर्काे प्रश्न, संविधानसभा सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलो भनिएको ठाउँमा ४० प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व रहेको दलको प्रस्ताव पनि स्वीकार गरिएन । त्यसले सबै साना दलको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न जन्माएको छ । यस्तै, अब सदन भनेको सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने सर्वोच्च अंग होइन, सरकारको आदेश तामेल गर्ने र सरकारको भजन गाउने निरीह शाखाका रूपमा फेरिएको छ । सरकार सदनको उत्पादन होइन, सदन सरकारको इच्छापूर्ति गरिदिने साधन मात्र बन्ने खतरा उब्जिएको छ । १८ दलले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधान मान्न नपर्ने नजिरले वैधता प्राप्त गरेका कारण अब उनले संविधान उल्लंघन गर्ने थप छुट पनि पाउने भए । त्यस्तै, सभामुखलाई पनि सरकार बनाउन आतुर गठबन्धनकारी दलको अनुरोध आएपछि उनले पनि संकल्प-प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने काम गरे । अब केही दलले राजतन्त्र ब्युँझाउने आग्रह गरे भने राष्ट्रपति श्रीपेच लगाइदिन र सभामुख त्यसको घोषणा गर्न तयार हुँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी भयो ? किनभने कानुनीराजका नारा फलाकेर नथाक्नेहरूले हेर्ने त कानुन र संविधान नै हो, जसले कामै गर्न पाएका छैनन् । अब केही दलको हुलहुज्जतबाटै अर्कै कानुन र संविधान बन्नेछ । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमा ल्याप्चे ठोक्ने यिनै दल मुलुकको सार्वभौमिकताविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउने र सभामुखले त्यसलाई पुनः ल्याप्चे ठोक्दैनन् भनेर आश्वस्त हुने ठाउँ समाप्त हुँदै छ । सेनापति प्रकरणबारे राष्ट्रपतिको आदेश राष्ट्रपति कार्यालय र तिनका अधिकारीद्वारा सो कार्यालयमा पनि मस्यौदा गरिएको थिएन । सभामुखको निर्णय पनि स्वतन्त्र थियो भन्ने तर्क पनि पुष्टि हुन गाह्रो छ । संकल्प-प्रस्तावबारे संविधानको धारा ६० कुरा पनि खुबै उछालियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल गर्न हँुदैन भनियो । तीन महिनाअघि मात्रै पत्रकार उमासिंह हत्यामा अदालतमा मुद्दा भएकै बखत संकल्प-प्रस्ताव दर्ता गरियो, छलफल गरी पारित नै गरियो । सो नजिरलाई यतिवेला आपmना विपक्षमा हुने भएपछि नजिर नै बनाइएन । दासढंगा हत्याकाण्ड र संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दामा भएको संसदीय बहसलाई पनि ओझेलमै पारियो । यी नजिरलाई बेवास्ता गर्दै यस प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरियो, प्राथमिकताको सूचीबाट हटाइयो र सहमतिको रटान लगाइयो । जसरी १८ दलको अनुरोधका आधारमा राष्ट्रपतिले सेनापति थमौती गरे, त्यसैगरी सभामुखलाई पनि त्यही भूतले सताएको देखियो । आपनो स्वार्थ र प्रभुको निर्देशनविपरीत हुँदा संविधान, कानुन र नैतिकता केही हेरिँदोरहेनछ भन्ने कुरा सभामुखले पनि पुष्टि गरे । यो परिघटनापछि नयाँ संविधान कस्तो बन्ला, स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । यो धारा ६० संविधानसभाका हकमा पनि लागू हुन्छ । अदालतका बारेमा चर्चा गर्न पनि नपाइने स्थितिमा अब नयाँ संविधान बनाइँदा अदालतको पुनर्संरचना गर्न नपाइने भयो । देशैभरि जग्गा मुद्दा काफी भएको वेला अब भूमिसुधारको 'भ' पनि उच्चारण गर्न नपाइने भयो । राज्यको पुनर्संरचनाको त धेरै टाढाको कुरा भयो । अतः सवाल उठ्छ, जनप्रतिनिधि संस्थालाई यति निरीह बनाउने षड्यन्त्रमा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै किन ज्यान छाडेर लागेका हुन् ? लोकतन्त्रवादीहरू भन्ने गर्छन्, असहमत हुने अधिकार तपाईंलाई छ, तर असहमतभन्दा असहमत कुरा पनि तपाईंले सुन्नुपर्छ, सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र असहमत विचार व्यक्त गर्न दिनुपर्छ । संकल्प-प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने हाम्रो सार्वभौम सदनको नेता सभामुखको कदमले यो परिभाषालाई सम्मान गर्ने हिम्मत गरेको देखिएन । विदेशी प्रभुका सामु नझुकेर राष्ट्रियता र स्वाभिमानका पक्षमा आवाज उठाउने छुट नदिइए पनि प्रभुहरूको आदेश तामेल गर्ने लोकतन्त्र त पाइएकै छ भन्ने हो भने पनि मेरो कुनै गुनासो छैन । तर, हाम्रा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको खुसी गुलामीमै निहित छ भन्ने कुरा राष्ट्रपति र सभामुखको निर्णयले प्रस्ट गरेका छन्, मलाई यसैमा दुःख छ । अतः भावी पुस्ताले भन्नेछन् लोकतन्त्रको ठूलो मजाक २१औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा गणतन्त्र प्राप्तिको पहिलो वर्षगाँठ मनाइराखेका बखतको नेपालमा भएको रहेछ । उनीहरूले स्मरण गर्नेछन् र धिक्कार्नेछन् यतिवेलाका पात्र र खलपात्रहरूलाई । तर, हाम्रो पुस्ताले के गर्ने हो, ठण्डा दिमागले सोच्नु जरुरी भएको छ ।

साभार: नया पत्रिका