सुमन, राम र न्यायको खोजी

माघ ३ गते आइतबार दिउँसो प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीद्वारा हत्या गरिएका मुक्तिनाथ अधिकारीको स्मृतिमा एक कार्यक्रमको आयोजना भयो । लम्जुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई २०५८ माघ ३ गते तत्कालीन विद्रोहीले सोधपुछको बहानामा रुखमा बाँधेर झुड्ण्याएर क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको तस्बिर त्यतिबेलाका छापाहरुमा जताततै प्रकाशित भयो । उक्त तस्बिर सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार हननका घटनाको एउटा कहाली लाग्दो विम्ब बन्न पुग्यो । कार्यक्रममा उपस्थित मुक्तिनाथका छोरा सुमन अधिकारीले भक्कानिँदै त्यो तस्बिर हेर्ने साहस अझै पनि आफूमा पलाउन नसकेको कुरा यो पंतिmकारसँग राखे ।

सोही कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बाबु बेपत्ता पारिएका लम्जुङ्गका अर्का युवा उपस्थित थिए, राम भण्डारी । तत्कालीन शाही नेपाली सेनाद्वारा बेपत्ता परिएका आफ्ना पिता तेजबहादुर भण्डारीको स्मृतिमा भण्डारीले पनि केही हप्ताअघि लम्जुङ्गमा एक स्मृति कार्यक्रम गरेका थिए । पेसाले शिक्षक भण्डारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा तारेख धान्न जाँदै गर्दा बीचबाटोबाटै २०५८ पुस १६ मा सुरक्षा फौजले पक्राउ गरी बेपत्ता बनायो । त्यस दिनदेखि रामको परिवार पिताको खोजीमा भौंतारिरहेको छ । अहिलेसम्म न उनको सास फेला परेको छ, न त लाश नै, छ त केवल उनी फर्किने झिनो आस र सत्यको पर्खाइ ।

देशैभरका द्वन्द्वपीडितहरुको प्रतिनिधिपात्रका रुपमा रहेका उमेरले लगभग उही समयमा हिँडिरहेका लम्जुङ्गका यी दुई युवाले सत्य र न्यायको खोजीमा करिब डेढ दशकयता दर्जनौ जोर चप्पल खियाइसके । तर सत्य र न्यायको त के कुरा, यी दुईको पीडालाई न राज्यले आत्मसात गर्न सकेको छ, न त समाजले नै ।

देशैभरका द्वन्द्वपीडितहरुको प्रतिनिधिपात्रका रुपमा रहेका उमेरले लगभग उही समयमा हिँडिरहेका लम्जुङ्गका यी दुई युवाले सत्य र न्यायको खोजीमा करिब डेढ दशकयता दर्जनौ जोर चप्पल खियाइसके । तर सत्य र न्यायको त के कुरा, यी दुईको पीडालाई न राज्यले आत्मसात गर्न सकेको छ, न त समाजले नै । राज्य भन्छ– विगतमा जे भयो भयो, बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्छ, सबैजना मिलेर नयाँ नेपाल बनाउनुपर्दछ । सरकार सत्य, स्वीकारोक्ति एवं न्यायबिनाको सतही मेलमिलाप गराएर देखावटी शान्ति स्थापना गर्न खोजिरहेको छ । यता आम नेपाली समाज पनि दशवर्षे कहालीलाग्दो आँधिबेहेरीलाई यसरी बिर्सेझैं गर्छ, मानौं २०५२ देखि २०६२ सालको त्यो हिंसात्मक दशक कुनै हिन्दी सिरियलको एउटा शृङ्खला थियो । लोकतन्त्रतर्फ लम्किरहेको भनिएको हाम्रो ‘आधुनिक’ समाजसँग सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मारिएका, बेपत्ता पारिएका, बलात्कार गरिएका, अङ्गभङ्ग भएका र थातथलोबाट लखेटिएका आफ्नै छरछिमेकी द्वन्द्वपीडितहरुका पीडा सुन्ने, आत्मसात गर्ने, सहकार्य गर्ने फुर्सद र संवेदनशीलता नै कहाँ छ र ?

एउटै जिल्लाका राम र सुमनका पितामाथि भएको घटनाको प्रकृति र पीडकहरु फरक भए पनि दुवैको अभियानको लक्ष्य एउटै थियो र छ– सत्यको खोजी र परिपुरणसहितको न्याय । लक्ष्य एउटै हुँदाहुँदै पनि लामो समयसम्म दुई पक्षबाट पीडित भएका यी दुई एउटै अभियानमा सँगसँगै हिँड्न सकेनन् । कारण थियो सुमन माओवादी पक्षबाट पीडित, राम राज्य पक्षबाट । द्वन्द्वपीडितलाई यसरी कित्ताकाट गर्नमा हिजोका दिनमा राजनीतिक दल र केही गैरसरकारी संस्थाहरुले निहित स्वार्थका लागि उक्साएको स्वयं अधिकारी र भण्डारीको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ । द्वन्द्वका कारण पीडा भोगेका पीडितहरु फरक फरक कित्तामा उभिँदा न्याय प्राप्तिको लडाइँ कमजोर हुने कुरा महसुस गर्न यी दुवैलाई दश वर्ष लाग्यो । सत्य र न्यायको लडाइँका क्रममा खाएका ठक्कर र हण्डरबाट सिकेका पाठले यी दुवैलाई हाल एउटै मञ्चमा ल्याइदिएको छ– ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी ।’ चौतारीमा अधिकारी अहिले अध्यक्ष छन् भने भण्डारी महासचिव ।

द्वन्द्वका घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याई पीडितलाई न्यायसहितको दीर्घकालीन सामाजिक पुनर्मिलनभन्दा टालटुल गरेर उम्किने नियत राखेका दलले पेलेरै दलीय भागबण्डामा आयोगहरु स्थापना गरे । स्थापनाको एक वर्ष बितिसक्यो, दुई वर्षको कार्यादेश पाएका आयोगहरु के गर्दैछन्, न द्वन्द्व पीडितलाई थाहा छ न त नागरिकलाई नै ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दैगर्दा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ६ महिनाभित्र सत्य आयोग बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । छ महिनाभित्र गठन गर्ने संकल्प भए पनि ९ वर्षपछि दुईवटा आयोग बनाइए– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग । यी आयोग गठनको ऐन नै त्रुटिपूर्ण एवं सर्वोच्च अदालतको विगतका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत छ भनेर स्वयं द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सर्वोच्चले स्थापित मापदण्डअनुसार आयोग गठन गर्न र ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न भनी सरकारका नाममा फैसला सुनायो । द्वन्द्वका बेलाका घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याई पीडितलाई न्यायसहितको दीर्घकालीन सामाजिक पुनर्मिलनभन्दा टालटुल गरेर उम्किने नियत राखेका राजनीतिक दलले पेलेरै दलीय भागबण्डामा आयोगहरु स्थापना गरे । स्थापनाको झण्डै एक वर्ष बितिसक्यो, पीडितका लागि बनाइएको भनिएका दुई वर्षको कार्यादेश पाएका आयोगहरु के गर्दैछन्, न द्वन्द्व पीडितलाई थाहा छ न त आम नागरिकलाई नै ।

गठन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेका आयोगले मानवअधिकार हनन र ज्यादतीका घटनाको सत्य उजागर गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउने मार्गप्रशस्त गर्नेमा पीडितहरु विश्वस्त छैनन् छैनन्, लाग्छ आयोगका आयुक्तहरु आफैमा पनि त्यो आत्मविश्वास छैन । स्वयं आयुक्तहरु बेलाबखत आफूलाई सरकारले उपेक्षा गरेको अभिव्यक्ति दिन्छन् र आफ्नो लाचारीपना प्रदर्शन गर्छन् । रामलाई बेपत्ता आयोगले आफ्ना पिताको स्थिति सार्वजनिक गरिदिनेमा रत्तिभर विश्वास छैन र सुमनमा पनि सत्य आयोगले आफ्ना पिताका हत्याराहरु जो आजका दिनमा बेसीसहरमा छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन्, तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ भन्नेमा पटक्कै भरोसा छैन । आयोगप्रति पीडितको यस्तो विश्वासको खडेरी पर्नुमा एकातिर त्रुटिपूर्ण गठन प्रक्रिया देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आयोगहरुको कार्यशैलीले पनि विश्वासको वातावरण बनाउनमा बाधा पुगेको द्वन्द्वपीडितहरुको ठहर छ ।

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको पृष्ठभूमिमा ती घटना पहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् । नेपाल मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भइसकेको अवस्थामा राज्यले सम्बोधन गर्न नखोजेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप स्थापना नभएकाले आयोगहरुलाई असहयोग गर्ने भनेर काठमाडौंमा गिनेचुनेका ‘मानवअधिकारकर्मी’हरुले सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरिरहेको बेला द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले भने ससर्त रुपमा ‘आलोचनात्मक सहकार्य’ गर्न सकिने भनी आफ्ना सर्तसहितको ‘पोजिसन पेपर’ सार्वजनिक गर्‍यो । तर चौतारीको त्यो अवधारणाउपर दुवै आयोगले कुनै प्रतिक्रियासम्म जनाएनन् । आफ्नो कार्यादेशको प्राथमिक लक्षित समूहले देखाएको यो चासोलाई उपेक्षा गरेर आयोगहरुले नै विश्वासको वातावरण बनाउन नचाहेको भण्डारी, अधिकारीलगायत आम द्वन्द्वपीडितको आरोप छ ।

यसरी देशभित्रै न्यायको लागि वातावरण नबन्ने र राज्य त्यसप्रति उदासीन भइरहने हो भने मानवअधिकारको विश्वब्यापी मान्यताअनुसार मानवअधिकार हनन् र मानवताविरुद्धको अपराधका घटना अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा पुग्ने कुरामा दुई मत छैन । राम भण्डारीका अनुसार अझै पनि द्वन्द्वपीडितहरुले देशभित्रकै संयन्त्रबाट न्याय प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर भर्खरै आफ्ना पिताको स्मृतिमा १४औं वर्षको कार्यक्रम गरेका राम र सुमनहरुमा त्यो आशा भने झिनो हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ । आफू गर्भमा हुँदा पिता मारिएका वा बेपत्ता पारिएका र पितृ वात्सल्यबाट वञ्चित नागरिकहरु वयस्क भई न्याय प्राप्तिको अभियानमा लाग्ने भइसक्दा पनि राजनीतिक दल र राज्यले बेवास्ता गर्नु आफैमा निराशाजनक भएको सुमनको बुझाइ छ ।

सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको पृष्ठभूमिमा ती घटना पहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् । नेपाल मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भइसकेको अवस्थामा राज्यले सम्बोधन गर्न नखोजेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । न्याय प्राप्तिको लडाइँमा आफ्नो जीवनको उर्जाशील समय र आफ्नो भविष्य लगानी गरेका हजारौं राम र सुमनहरुको संगठित शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्दै उनीहरुलाई किनारामा धकेल्ने सोचले जोकोही ठूला नेता एवं उच्चपदस्थ सरकारी पदाधिकारीहरुले कर्णेल लामाको नियति भोग्नुपर्ने जोखिम बढ्न जान्छ । त्यसैले, बेलैमा राजनीतिक दल, सरकार एवं सरोकारवालाहरुको चेत खुलोस् अनि राम र सुमनजस्ता हजारौं द्वन्द्वपीडितको सत्य थाह पाउने, न्यायको अनुभूति गर्ने एवं आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारको देशभित्रै सुनिश्चित होओस् ।

adhikarismit@gmail.com

@rameshsmit

तस्बिरमा राम भण्डारीकी आमा आफ्ना बेपत्ता पतिको तस्बिर हेर्दै । इन्सेटमा मुक्तिनाथ अधिकारी

२०७२ माघ ११ मा esamata.com मा प्रकाशित