Tuesday, March 2, 2010

रक्षा देऊ, नत्र राजीनामा

सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्या भएको एक महिना नबित्दै अर्का उद्यमी अरुण सिंहानिया सोमबार जनकपुरमा मारिएका छन् । मंगलबार साँझ राजधानीमा मेडिकल व्यवसायी नागेन्द्र पाम्पटीमाथि गोली हानिएको छ । यसबीच पत्रकार एवं व्यवसायीहरूलाई मार्ने धम्की दैनिकजसो आइरहेको छ । को, कहाँ, कति बेला मारिन्छ भन्ने खालको सन्त्रास समाजमा छाएको छ । लोकतन्त्रमा नागरिकले राज्यबाट खोज्ने न्यूनतम अपेक्षा भनेको सुरक्षाको प्रत्याभूति हो । तर बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारबाट समेत जनता बञ्चित हुन थालेका छन् ।
आम नागरिकको अन्तिम आड भरोसा सरकार हुनुपर्ने हो । आफ्ना जनतालाई सुरक्षित राख्नु सरकार प्रमुखको मुख्य दायित्व हो । तर मंगलबार उद्योगी व्यापारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयंले वर्तमान बेथितिप्रति लाचारी व्यक्त गरेका छन् । सरकारी सुरक्षा व्यवस्थाप्रति भर पर्न नसकेर उद्योगीहरूले आत्मसुरक्षाका लागि निजी सुरक्षाकर्मी वा हतियार माग्नुपर्ने स्थिति आएको छ । राज्य व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा उठ्न थाल्नु र सत्ता सञ्चालकहरू लाचार देखिनु गम्भीर दुर्घटनाको सूचक हो ।
पछिल्ला घटनाक्रमको सन्देश हो, कोही कहीं सुरक्षित छैन । जमिम शाह राजधानीको सबभन्दा सुरक्षित मानिएको ठाउँमा मारिए । अरुण सिंहानियाको हत्या त्यसैगरी व्यस्त चोकमा निधारमै गोली हानेर गरियो, त्यो पनि तराईको सबभन्दा ठूलो पर्व होलीका दिन । अनि भोलिपल्ट काठमाडौंमा भारतीय व्यवसायीको हत्याप्रयास भयो । यी घटना एकअर्कासँग जोडिएका छन्/छैनन् प्रस्ट छैन, तर यसले मुलुकमा बढ्दो अपराध शृंखलालाई प्रतिविम्बित गर्छ । यी घटना राष्ट्रको भूगोल छिचोलेर अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयसमेत बनिसकेका छन् ।
प्रहारको मुख्य निसाना सञ्चार र उद्योग व्यवसाय भएका छन् । संविधानसभा निर्वाचनयता २७ व्यवसायी मारिइसकेका छन् भने ६७ जना अपहरणमा परेका छन् । २०६३ सालयता सञ्चार जगतका छ जना

-वीरेन्द्र साह, जगत जोशी, उमा सिंह, प्रकाश ठकुरी, शाह र सिंहानिया) को हत्या भइसकेको छ । यी र यस्ता घटनासँग सम्बन्धित समाचार नलेख्न थुप्रै पत्रकारलाई दबाब एवं धम्की आएको छ । पत्रकारहरू नै त्रास मनोविज्ञानबाट गुज्रनु परेपछि आम नागरिकका आवाज दब्दै जाने खतरा हुन्छ । त्यसको सिकार अन्ततोगत्वा नेपाली आवाज र नेपाली लोकतन्त्र हुने प्रस्ट छ । त्यसैले अहिले राजनीतिज्ञहरू रमितेजस्तो भूमिकामा देखिनु उनीहरूकै निम्ति पनि आत्मघाती छ ।

जस्तोसुकै सुरक्षा कवचले पनि सबै अपराधलाई रोक्न सक्दैन । तर

मुख्य कुरा भइसकेको अपराधको अनुसन्धान कसरी गरिन्छ, अपराधी पक्राउ पर्छन्/पर्दैनन् भन्ने हो । पछिल्ला घटनामा त्यस्तो तदारुकता देखिएन । एकपछि अर्को हत्या हुनु, मुख्य अभियुक्तहरू नसमातिनु र सरकारले यस्ता रहस्यमयी घटना किन भइरहेका छन् भन्ने कारण नबताउनुले जनतामा संशय बढाएको छ । सरकारका प्रवक्ताले जमिम हत्या भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वको परिणाम भनेर गरेको टिप्पणीलाई सरकारले ँनिजी धारणा’ मात्र भन्यो, आफ्नो आधिकारिक

निष्कर्ष सार्वजनिक गरेन, न त खास अभियुक्तहरू समातिए । सायद जमिमका हत्यारा समातिएका भए सिंहानियामाथि हात हाल्ने दुष्प्रयास हुँदैन थियो कि ? अथवा सिंहानिया हत्यामा सरकार तत्काल गहिराइसम्म पुग्न सके हत्या शृंखला रोकिएला कि ? मुलुक दण्डहीनताबाट गुजिररहेका कारण यस्तो भएको हो । मान्छे मार्दा पनि केही हुँदैन’ भन्ने मनोविज्ञान बढाउनमा प्रहरी वा कर्मचारीतन्त्रभन्दा राजनीतिक नेतृत्व सम्हालेको सरकारको सुस्तता, निष्त्रिmयता र लाचारी बढी जिम्मेवार छ । खेलाँचीजस्ता लाग्ने यस्तै घटनाक्रमबाट विश्वका विभिन्न मुलुक द्वन्द्व, असफलता वा अराजकताको दलदलमा धकेलिएको दृष्टान्तलाई प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राम्रोसँग मनन गर्न सकेको देखिन्न । उनले यो विशेष कालखण्डमा पाएको ऐतिहासिक भूमिकालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिन सकिरहेका छैनन् । प्रस्ट छ, जारी शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सके उनी इतिहासका नायक हुनेछन्, नत्र धेरैले सराप्ने खलनायक । मुलुकलाई बर्बादीको खाडलमा जाकेर बदनामी कमाउने या ँहिरो’ बन्ने, त्यो धेरै हदसम्म उनकै हातमा छ । त्यसैले उनले परिस्थितिसँग सम्झौता गरेर लाचारी व्यक्त गर्न सुहाउँदैन, जनताले सुम्पेका न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भनेको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने र आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने हो । यदि उनी स्वयंलाई  यति पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन सुहाउँदैन । राष्ट्र कसैको अक्षमताको बन्दी बनिरहन सक्दैन ।

विशेष सम्पादकीय

फाल्गुन १८ Kantipur

 

No comments:

Post a Comment

Thank you very much for your valuable Comments !