नेपाली कलाकारको माओबादीमा ओइरो

"यो नसोच्नुहोला मेरो निधारमा टीका छैन। तर मेरो मनभित्र यो टीका निकै गढेको छ। मेरो गलामा माला छैन। तर यो माला कहिल्यै नखस्ने गरी मन र मस्तिष्कमा लगाएको छु" एकीकृत नेकपा माओवादीमा चलचित्रकर्मी प्रवेश कार्यक्रममा नीर शाह यसरी प्रस्तुत भए। उनले आफू माओवादीमा प्रवेश गरेको औपचारिक घोषणा त गरेनन् तर शनिबारको क्षणलाई आफ्नो पचास वर्षको फिल्म यात्राकै सार्थक र सून्दर बताए। "माओवादीले नगरेको भए म दास नागरिक हुन्थेँ," उनले भने - "यो सार्वभौमता म कुनै मूल्यमा चुकाउन सक्दिन।"चलचित्रकर्मीको प्रवेशलाई जडको प्रारम्भ बताउँदै उनले भने- "जड अनन्त छ र त्यो अमर पनि हुन्छ। " उनले माओवादीका दुई आकर्षण सुनाए," यो विद्वत समूहको पार्टी हो । र मति बिग्रिएकासँग यसले सहमति गर्दैन।" कार्यक्रम सुरु हुनु अघि माओवादीको सिद्धान्तसँग सहमत भए पनि पार्टीसँग नजोडिएको बताएका शाहले भाषण यसरी टुङ्ग्याए, "मेरो सलामले यो पार्टी चिरायु हुन्छ भने सलाम मात्र किन म लालसलाम नै भन्छु।" काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ९६ चलचित्रकर्मी माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरे। पार्टीमा प्रवेश गर्ने कलाकार निर्माता, निर्देशक र प्राविधिकलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले टीका र माला लगाइदिएर स्वागत गरेका थिए । लक्ष्मण शेष चेतन सापकोटा र दीपक लिम्बुको गायनबाट सुरु भएको कार्यक्रममा द्वन्द्वनिर्देशक राजेन्द्र खड्गीले दर्शकलाई दुवै हात र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एक हात उतालेर पालैपालो लालसलाम गरेका थिए । राजनीतिक पार्टीहरुले कलाकारलाई विचारविहीन वर्गमा राखेकाले आफ्नो विचार अभिव्यक्तिका लागि पार्टीमा लागेको उनीहरुको भनाइ थियो । "स्वाधिनता कि पराधिनता अब हामीले कित्ता प्रष्ट गर्नुपर्ने समय आएको छ," निर्देशक केपी पाठकले भने। निर्मातानिर्देशक युवराज लामाले कलाकारको प्रवेश यथास्थितिवादीका लागि भुइँचालो भएको बताए। "कुनै पार्टीले पनि हामीलाई राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्नुस् भनेनन्। खालि चिया खुवाएर पठाए । यो पार्टीले कलाकारलाई पनि शक्ति ठानेको छ" - उनले माओवादी प्रवेशको कारण खुलाए।निर्देशक दीपक श्रेष्ठले माओवादीको कार्यशैलीबाट धेरै अगाडि प्रभावित भए पनि अहिले माला लगाउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे। "देशका लागि लड्ने कुनै पार्टी थिएन। ज्यान हत्केलामा राखेर आएको माओवादीबाट धेरै आशा गर्न सकिन्छ," कलाकर्मीले अपेक्षा गरे अनुरुप काम नभए आफू टीका मेट्न समेत तयार रहेको उनले बताए। अभिनेत्री मौसमी मल्लले कुनै सरकारले पनि कलाकारलाई महत्व नदिएको गुनासो पोखिन्। माओवादी सरकारले केही राहत दिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन् - "कलाकारलाई दिइने राहतको निरन्तरता होस्। यो पार्टीबाट हामीले आफ्नो सही पहिचानको आशा लिएका छौँ । दर्शकलाई हसाएर आफू रुनु पर्ने दिनको अन्त्य होस्।" फिल्मकर्मीको कुरा सुनिसकेपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले यो समयलाई "मध्यान्तरपछिको समय" बताए। "फिल्मको सुरुवातमा भिलेनले जति अत्याचार गरे पनि मध्यान्तरपछि उनीहरु नासिँदै जान्छन्। र जित हिरोकै हुन्छ," फिल्ममा जस्तै देशमा पनि त्यही शैली प्रतिबिम्बित हुँदै गएको उनले बताए। उनले भने - "रुपान्तरणको पक्षमा यो विजयको उद्‌घोष हो। राजीनामापछि जनलहर आफ्नो पक्षमा देख्दा नयाँ चमत्कार जस्तो लागेको छ।" माओवादीमा प्रवेश गर्ने कलाकारहरु चर्चित चलचित्र निर्देशक, लेखक तथा निर्माता शिव रेग्मी, चर्चित चलचित्र गायिका अन्जु पन्त, लेखक निर्देशक राजुध्वज राणा, चलचित्र द्वन्द निर्देशक एन।बी महर्जन, निर्माता निर्देशक कलाकार गायक तथा सङ्गीतकार जयनन्द लामा, निर्देशक निर्माता दीपक श्रेष्ठ, वरिष्ठ प्राविधिज्ञ ज्योतिलाल राना,चर्चित नृत्य निर्देशक भुवन श्रेष्ठ, निर्माता तथा वितरक छवि ओझा, चर्चित हाँस्यकलाकार तथा निर्माता निर्मल शर्मा, हाँस्यकलाकार सुलेमान कुँवर 'इकु' कलाकार तथा निर्माता रामकृष्ण बजगाईं, नायक तथा निर्माता सुनीलदत्त पाण्डे, निर्देशक तथा रङ्गकर्मी गोपालचन्द्र लामीछाने, द्वन्दनिर्देशक रोशन श्रेष्ठ, निर्देशक निर्माता तथा कलाकार उदय सुब्बा लेखक तथा निर्देशक सुरज सुब्बा पनि सँगै माओवादीमा प्रवेश गरेका छन्। यसैगरी माओवादीमा प्रवेश गर्नेहरुमा चलचित्र लेखक तथा निर्माता मौनता श्रेष्ठ, निर्माता तथा वितरक वसन्तकुमार श्रेष्ठ, हरी बराल, वितरक तथा प्रदर्शक केवी क्षेत्री, चलचित्र पत्रकार सविन शाक्य, छयाङ्कार डिक खड्का, निर्माता तथा निर्देशक राकेश मानन्धर, नृत्य निर्देशक अच्युत घिमिरे, द्वन्द निर्देशक कुमार श्रेष्ठ, हिमाल केसी, कुमार महर्जन, निर्देशक योगेश घिमिरे, रामजी लामीछाने, सागर लामीछाने, चलचित्र सम्पादक राजु भण्डारी, नायिका सिर्जना बस्नेत, निर्माता तथा नायक राहुल केसी, निर्माता तथा कलाकार विवेक सापकोटा, प्रदर्शक तथा वितरक गोपाल कायस्थ, छायाङ्कार दुर्गा पौडेल, लेखक तथा कलाकार कृष्ण ढुङ्गाना छन्। स्थिर छायाङ्कार सुरज चन्द, शृङ्गारकर्ता राजकुमार भुजेल, गायक तथा सङ्गितकार विकास चौधरी, मनोज राज, कलाकारहरु राजेन्द् पोखरेल, सुन्दर श्रेष्ठ, आमोद कार्की, सुभद्रा पोखरेल, वीपेन्द्र खड्गी, अनिता कार्की, वृन्दा दुलाल, भरत कार्की, टीका गर्तौला, जानुका केसी, धन पाख्रीन, आशिष तिवारी, विकास श्रेत्री, सरु खड्का, वीरबहादुर तामाङ, डीपी क्षेत्री, नीरबहादुर बलम्पाखी शनिबार माओवादीमा प्रवेश गरे।यसैगरी माओवादीमा नवप्रवेशीहरुमा चलचित्र पत्रकार राजन घिमिरे, नायक तथा निर्माता कल्याण घिमीरे, निर्माता इन्द्र कार्की, निर्माता तथा निर्देशक मोहन शाह, छायाङ्कार नारायण श्रेष्ठ, महेन्द्र थापा, शम्भु सापकोटा, डम्बर राई, मदन घिमिरे, सौरभ लामा, दिनेशकुमार राई, घनश्याम पुरी, नृत्य निर्देशक रुपेश उप्रेती, कला निर्देशक दिनेश लामा 'गैंडा', निर्माण नियन्त्रणक राजु क्षेत्री, निर्माता सन्देशमान श्रेष्ठ, द्वन्द कलाकार गोकुल खत्री, कला निर्देशक निर्जल श्रेष्ठ, निर्देशक विनोद सेरेङ्गा, सृङ्गार विनोदमणी दाहाल, निर्माता तथा कलाकार कृष्णकुमार कार्की, गायिका पुजा सुनुवारलगायत छन्।

बुद्ध र माक्र्सको फ्युजन खोज्दै

योदेशलाई 'शान्तिको देश' भनिन्छ । तर, यही देशमा 'अशान्ति' ले जनताको आङ सिरिङ-सिरिङ पार्छ । यो बुद्ध जन्मेको थलो, यही थलोमा युद्धले आफ्नो बेग्लै 'अवतार' लिन्छ । जुनवेला जनयुद्ध आफ्नो विशिष्ट वेग र लयमा उत्कर्ष चुम्दै थियो, पत्रकारहरूले सोधे, 'बुद्धको देशमा किन यस्तो हत्या-हिंसा मच्चाएको ?' विद्रोही दलका तत्कालीन प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले प्रत्युत्तरमा भनेका थिए, 'अहिले जन्मेका भए बुद्धले पनि बन्दुक बोक्ने थिए ।' कमरेड महराले कल्पना गरे होलान्, काँधमा 'एके-द्धठ' भिरेका सिद्धार्थ गौतम ! के भिक्षु आनन्द पनि गौतमबुद्धको त्यस्तै आकृति कल्पना गर्छन् ? आजको परिस्थितिले बुद्धलाई के गर्न प्रेरित गर्दो हो ? प्रश्न सुनेर आनन्दले अनुहार उज्यालो बनाए र मुसुक्क हाँसे । बुद्धदर्शनका यी अनुयायीले हिंसा अनिवार्य छ त कसरी भन्थे ! 'बुद्ध अहिले जन्मनुभयो भने अहिलेको समस्या समाधान गर्ने अर्कै उपाय अपनाउनुहुन्थ्यो,' भिक्षुले आफ्ना गुरुको सायद 'उत्तरआधुनिक यात्रा'को कल्पना गरे, 'देशका प्रमुख पार्टीहरूलाई बोलाएर उहाँले बैठक गर्नुहुन्थ्यो । र, भन्नुहुन्थ्यो कि तिमीहरूले देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, जनताको दुःखसुख र पीरमर्कामा कत्ति ध्यान दिएनौ । तिमीहरूमा दया, करुणा, इमानदारिता, सहानुभूतिको भाव छैन, दलगत स्वार्थ र कुर्सीमुखी भएका छौ । जनताका सुख, शान्ति र मुलुकको समृद्धिका लागि पदीय लोभ र स्वार्थ त्याग । यो अन्योल र समस्यालाई सहमति, सहकार्य र मेलमिलापबाट समाधान गर ।' शान्ति, मानवता, दया, करुणा, समझदारी आदिबारे बुद्ध-दर्शनले सघाउनेछ, आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन र समाजको व्यवस्थापन गर्न माक्र्सको दर्शनले सिकाउनेछ भिक्षा मागेर खाने 'प्राणी' हो भिक्षु । भिक्षु आनन्दकै शब्दमा भिक्षु 'मानसिक र आध्यात्मिक परिवर्तन गर्ने आन्दोलनकारी' हो । जप, तप, ध्यान, योगको माध्यमबाट चित्त परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर गृहस्थी जीवन त्याग्नेहरू हुन् भिक्षुहरू । चित्त शान्त भए नै संसार शान्त हुन्छ भन्थे बुद्ध । आफ्नो मन पवित्र छ भने संसार सुकिलो देखिन्छ भन्छन्, भिक्षुहरू । गीतकार दुर्गालालले 'फूलको आँखामा फूलै संसार...' भनेजस्तो । त्यही आस्था बेकेका काठमाडौं बलम्बुका यी बालखा आठ कक्षा पढ्दापढ्दै भिक्षु भए । र, लगत्तै बौद्ध अध्ययनका लागि श्रीलंका गए । श्रीलंकाबाट बौद्ध दर्शनमा स्नातकोत्तर गरेपछि बौद्ध दर्शन प्रशिक्षणमा देशविदेश घुमेका यी भिक्षु अहिले चित्त-शान्तिका प्रवचन मात्रै दिँदैनन्, समाजमा शान्ति भए नै मान्छेको मन शान्त हुने हो भन्छन् । त्यसैले त उनी समाज परिवर्तनको मुद्दामा होमिए । बुद्धदर्शनमा आस्था राख्ने उनी राजाको निरंकुश शासनको विरोधमा सडकमा मुठ्ठी कसेर निक्लिए । बुद्धको अनुयायी मुक्तिका लागि कुनै पीपलको रूखमुनि ध्यान बस्न जानुपर्ने, उनी गएनन् । एकान्त खोज्दै सहरबाट टाढा कतै जंगलतिर सोझिएन उनको यात्रा । उनी त गहु्रंगो आवाज र दरिला पाइला लिएर जुलुसको अग्रमोर्चामा उभिए । नागरिक स्वतन्त्रता बहाली गर्न नागरिकको बीचमै बोल्नु उपयुक्त देखे उनले । जनताकै आन्दोलनमा एकाकार हुनुमा आनन्द फेलापारे सायद आनन्दले । त्यो वेला 'अशान्ति' जंगलमा फुलिरहेको थियो, सहरमा पनि डुलिरहेको थियो । 'अशान्ति' झुप्रा-छाप्राका फ्याङ्ला गुन्द्रीमा ढसमस्स बसेको थियो । दरबारका मुलायम सिरानीमा पनि 'अशान्ति'ले नै टाउको अड्याएको थियो । र, त यी भिक्षु विहार, गुम्बातिर 'बुद्धम् शरणम् गच्छामी' भन्न छाडेर 'सडकम् आन्दोलनम् गच्छामी' भन्न थाले, मन्त्र जप्न छाडेर नारा घन्काउन थाले । हित्त-चित्तका प्रवचन र ध्यान-योगका आसन छोडेर यी भिक्षु फुत्त सडकमा निस्के । ऊवेलाका बालक पुरुषोत्तम नकर्मी आस्था र अध्ययनले बौद्ध भिक्षु बने र फेरि आपmनै रुचि र दार्शनिक व्याख्यासहित राजनीतिक-आन्दोलनको घुम्तीतिर मोडिए । सांसारिक माया-मोह त्यागेर सन्त-जीवन बाँच्नुपर्ने भिक्षुको चित्तमा राजनीतिको मोह जागेको त हैन ? 'भिक्षुको कर्तव्य चित्त बदल्नु मात्रै हैन, समाज-परिवर्तन पनि उसको दायित्त्वभित्रको विषय हो,' आनन्दले प्रतिप्रश्न गरे, 'समाजमा शोषण, हिंसा, बन्द, हड्ताल भइरहँदा भिक्षु कसरी चुपचाप बस्न सक्छ ? भिक्षुको पनि त एउटा नागरिकको हैसियत हुन्छ । समाजमा चारैतिर अशान्ति, अत्याचार भएका वेला भिक्षुको मन शान्त हुने कुरै हुँदैन । मनमा शान्ति र चयन हुन देशमा शान्ति, विकास र स्थिरता हुनुपर्छ, त्यसै भएर म नागरिक आन्दोलनमा लागेको हुँ ।' भिक्षु भएर पनि यी भिक्षु शुद्ध वस्तुवादी रहेछन् । लौ, अब भिक्षुले नै राजनीति गर्न थालेपछि नेता-कार्यकर्ताले के गर्ने ? आनन्दले आपmनो आन्दोलन-संलग्नताको बचाउ गरे, 'भिक्षु समाजबाट दान/भिक्षा लिएर बाँच्ने हो । जब भिक्षुलाई दान दिने समाज नै गरिबीको मारमा छ, अभावले अत्तालिएको छ र भोकमरीले सताइएको छ भने भिक्षुको जीवन कसरी शान्त रहन सक्छ ? समाजको आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ, स्थिरता र शान्ति कायम हुनुपर्छ, यै भनेर म परिवर्तन र क्रान्तिको पक्षमा उभिएको हुँ ।' भिक्षुले धाराबाहिक भन्दै गए, 'समुन्नत र समृद्ध मुलुक बनाउन थोरै भए पनि योगदान दिनुपर्छ भन्ने ठानेर म आन्दोलनसित जोडिएँ ।' त्यसो भए भिक्षु महोदय राजनीतिमा योजनाबद्ध लाग्नुभएको हो त ? 'राजनीति मेरो अध्ययनको विषय पनि होइन, रुचिको क्षेत्र पनि होइन,' उनले भने, 'तर, हरेक समाजको जुनसुकै तह र तप्का प्रत्यक्ष वा परोक्ष राजनीतिबाट प्रभावित हुन्छ नै । भिक्षु पनि समाजकै अंग हो । राजनीति गर्ने कि नगर्ने भन्ने बेग्लै कुरा हो । तर, हरेक मान्छे राजनीतिक प्राणी हो ।' यिस्तै तर्कसहित यी 'राजनीतिक प्राणी' 'रातो' पहिरनमा अन्तरिम संसद्मा छिरे । माओवादीको सिफारिसमा संविधानसभामा पनि सभासद् चुनिए । हिंसात्मक आन्दोलनबाट राजनीतिमा स्थापित माओवादीले अहिंसामा आस्था राख्ने बौद्ध भिक्षुलाई सदनमा पठायो । उनी पनि खुरुखुरु गए । यसरी हिँड्दै जाँदा भिक्षु आनन्द क्रमशः राजनीतिक सत्ताको केन्द्रमै पुग्ने त हैनन् ? उनी भन्छन्, 'म एउटा धार्मिक-आध्यात्मिक व्यक्ति हुँ । आगामी दिनमा पनि सांकेतिक, सन्तुलित र मध्यस्थ भूमिकामा रहनेछु, आध्यात्मिक व्यक्ति भएर नै सामाजिक-सांस्कृतिक न्यायका लागि लाग्नेछु, सक्रिय राजनीति गर्दिनँ ।' यसो भनेरै यी बुद्धपथी भिक्षु कुनै वामपन्थी नेताझैं 'जनपक्षीय' मन्तव्य दिन्छन् । मंगलबार पनि होटल याक एन्ड यतीमा भेटिँदा एउटा अन्तरक्रियामा उनी भारतले नेपालको सीमा मिचेको र निर्दोष जनतालाई गाँस-बासहीन बनाएर लखेटेको बारे भारतीय पूर्वराजदूत केबी राजनलाई ख्यापख्याप पार्दै थिए । के बौद्ध-दर्शनले भिक्षुलाई राजनीति गर्ने छुट दिन्छ ? बुद्धनीति र राजनीतिबीच के सम्बन्ध छ ? 'राज्य कस्तो हुने, राज्य-सञ्चालन कसरी गर्ने, राज्यपालकहरूमा कुन-कुन गुण हुनुपर्ने भन्ने बुद्धका थुप्रै उपदेशहरू छन्,' आनन्दले स्मृतिमा शास्त्र पल्टाए, 'उहाँका थुप्रै राजनीतिक सूत्र पनि छन् ।' बुद्धले पनि समाजमै रहेर धर्म-अभ्यास गरेका स्मरण गर्दै उनले भने, 'हिजोको धर्म भन्नु अहिलेको राजनीति हो । हिजो धर्मले न्याय, समानता, सत्य, स्वाभिमान आदिबारे वकालत गथ्र्यो, अहिले त्यो काम गर्ने जिम्मा राजनीतिको हो ।' भिक्षुले आफ्नो राजनीतिक-यात्राको पक्षमा गुरु गौतमबुद्धलाई अघि सारे, 'बुद्धले सबै प्राणी समान छन् । कसैलाई पनि विभेद नगर भन्नुभएको छ । त्यसो भन्नु राजनीतिक कुरा नै हो । अहिलेको राजनीतिले जात, लिंग, नश्ल, काम, धन आदि कुनै पनि आधारमा हेलाहोचो हुन दिनुहुँदैन । हिजो त्यो काम धर्मले गथ्र्यो, अहिले राजनीतिले गर्नुपर्छ ।' धर्मको काम राजनीतिलाई त दिन सकिएला । तर, राजनीति त हिंसामय छ नि माननीय ! तपाईंका गुरु गौतमबुद्ध शान्तिका पर्यायवाची । तर, तपाईं हिंसात्मक जनयुद्ध र मूठभेडपूर्ण जनआन्दोलनको आधारमा स्थापित सदनमा पुग्नुभएको छ । यसले तपाईंले युद्धलाई मान्यता दिएको अर्थ लाग्दैन ? 'युद्ध भनेको राजनीतिक स्थिरताका लागि हुने हो,' उनले भने, 'राजनीतिक घटनाहरूले नै युद्ध निम्त्याउँछ । राज्यको क्रियाकलाप नै अहिंसालाई महत्त्व दिने हुनुपर्छ ।' समाज-विकास, प्रकृति, राजनीति सबैतिर हिंसा अस्तित्वमा देखिन्छ । हिंसा अनिवार्य नै हो त ? 'हिंसा छ, तर त्यो अनिवार्य होइन । हिंसाले केही समय जित्ला, लामो समय टिक्दैन । संसारमा सत्य छ भने त्यो अहिंसा र मेलमिलापमा छ । हिंसा क्षणिक हुन्छ, अहिंसा दिगो ।' त्यसो भए माओवादी जनयुद्ध बेकार थियो त ? भिक्षु माननीयलाई अचानक यस्तो 'हिंसात्मक' पाराको प्रश्न-तीर हानियो । 'होइन, त्यो समय र परिस्थितिको आवश्यकता थियो । जनयुद्ध यही समाजको विकृति-विसंगतिको उपज हो, त्यो कतै आकाशबाट यहाँ खसेको होइन,' बडो कूटनीतिक जवाफ दिए उनले । जवाफले हिंसाको समर्थन गर्‍यो कि जनयुद्धको विरोध गर्‍यो, कुन्नि ? भिक्षुले जनयुद्धको कार्य-कारण सम्बन्धबारे थप व्याख्या गरे । र, (सायद) जनयुद्धको हिंसालाई अस्वीकार गर्न अन्कनाए, 'मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विभेदले युद्ध जन्मायो । यो एक्काइसौं शताब्दीमा पनि यहाँ अनेक विभेद र विकृति छन् । तिनै अन्याय, अत्याचारले जन्मायो युद्ध, कसैको रहरले होइन ।' के त्यस्ता समस्याको अहिंसात्मक समाधान थिएन ? गान्धीवादी प्रश्नको उत्तरमा भिक्षुले नेताहरू सम्झे, 'राजनीतिमा संलग्न नेताहरूको क्रियाकलाप, दर्शन, व्यवहार अहिंसालाई महत्त्व दिने हुनुपथ्र्यो । र, मात्रै हिंसा र मेलमिलापको वातावरण बन्ने हो ।' 'संसारमा दुःख छ । दुःखको कारण छ । दुःख निरोध हुन्छ । निरोधको उपाय पनि छ ।' बुद्ध-दर्शनको चार आर्य सत्यले यही भन्छ । संसारमा दुःख भएजस्तै नेपालमा समस्या छ । समस्याको कारण, निरोध र निरोधको उपाय पनि होला ? मुलुकलाई समस्यामुक्त बनाउन अष्टागिंक मार्ग नै अपनाउनुपर्ने आग्रह गरे भिक्षुले । अष्टागिंकमध्ये पनि मूलतः हाम्रा नेतामा सम्यक दृष्टि र सम्यक संकल्प हुनुपर्छ भन्ने लाग्दो रहेछ उनलाई । सम्यक दृष्टि समस्या जस्तो हो, त्यस्तै बुझ्नु र देख्नु हो । 'सही प्रज्ञा हुनु र समस्याको सही मूल्यांकन गर्नु पहिलो काम हुनुपर्छ हाम्रा नेताको,' भिक्षुले भने, 'दोस्रो मार्ग सम्यक संकल्प हो, यसले सही एजेन्डा, सही विचार र सही दृष्टिकोणमा इमानदारिताका साथ प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।' हाम्रा नेताहरू बुद्धपथमा हिँडेदेखि देश समृद्ध हुने हो कि ! कि देशको नेतृत्व भिक्षुहरूलाई नै दिऊँ माननीय ? त्रिविको प्राध्यापन पेसा छाडेर सदनतिर आएका ४२ वर्षे यी माननीयले भिक्षुहरूमा नेतृत्वको गुण हुने दाबी गरे, 'तर, नेताहरूमा भिक्षुको गुण छैन, जुन अत्यावश्क छ ।' किन भिक्षु-गुण अत्यावश्यक ? के हाम्रा नेताहरू पनि गेरुवस्त्रमा मन्त्री-क्वार्टर छिर्नुपर्ने ? 'भिक्षुहरूको जस्तो नेताको पनि त्यागी, मध्यस्थ र सन्तुलित जीवनशैली हुनु अनिवार्य छ,' उनले भने, 'भिक्षु-रूप धारण गर्नुपर्छ नै भन्ने होइन, तर स्पष्टवादी र सबै किसिमका अतिवाद त्यागेको चाहिँ हुनैपर्छ ।' (ल, नेता महोदयहरू, भिक्षु बन्ने हिम्मत गर्नुहोला !) आनन्दले जोड दिँदै भने, 'भिक्षु त सामाजिक र आध्यात्मिक नेता नै हो नि ।' देशमा उदारवादी र इमानदार नेतृत्वको अभाव देखेका छन् भिक्षुले । यस्तोवेला नेपालको चिन्ता गर्दै कार्ल माक्र्स र गौतमबुद्ध एउटै टेबलमा बैठक बसे भने कस्तो निष्कर्ष निस्कन्थ्यो होला ? प्रश्न सुनेर भिक्षु मन्द-मन्द मुस्कुराए, साँच्चै प्रफुल्ल मुद्रा ! र, उनी हँसिलो हुँदै बोले, 'त्यो एकदमै अविस्मरणीय र बिल्कुलै उच्चस्तरको संगम हुने थियो । त्यो छलफल नेपाललाई विश्वमै उत्कृष्ट, समृद्ध, शान्तिपूर्ण र सुविधासम्पन्न भूमि बनाउने निचोडमा पुग्ने थियो । नेपालको अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही नै हो ।' भिक्षु झन्झन् हौसिँदै र रमाउँदै बोल्न थाले । कार्ल माक्र्स र गौतमबुद्धको संगमबारे सोच्दा मात्रै आनन्दको चित्त कति आनन्दित ! 'मान्छेको हृदय परिवर्तन गर्ने, मानसिक शान्ति दिलाउने दर्शन बुद्धसँग छ,' दुई दर्शनबीच तुलना गर्दै उनले भने 'समाजको आर्थिक परिवर्तन र भौतिक सुख-सुविधा कसरी जुटाउने भन्ने सिद्धान्त माक्र्ससँग छ । त्यसैले अहिले हाम्रो देशमा ती दुवै दार्शनिकको संयुक्त नेतृत्वको खाँचो छ ।' भिक्षुले क्रमशः भन्दै गए, 'मानिसलाई भौतिक सुख-सुविधा मात्रै भएर पुग्दैन, मानसिक शान्ति र सन्तुष्टि पनि चाहिन्छ । अनि, चित्त-शान्तिले मात्रै जीवन पूर्ण हुँदैन, भौतिक सुविस्ताको पनि खाँचो हुन्छ । शान्ति, मानवता, दया, करुणा, समझदारी आदिबारे बुद्ध-दर्शनले सघाउनेछ, आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन र समाजको व्यवस्थापन गर्न माक्र्सको दर्शनले सिकाउनेछ । दुवै एकै ठाउँमा भए यो नेपाल आर्थिक र भौतिक हिसाबले समृद्ध हुनेछ र आध्यात्मिक हिसाबले पनि उत्कृष्ट तपोभूमि र शान्तिभूमिमा परिणत हुनेछ । बौद्धमार्गीले सजिलै भौतिक सुविधाको उपभोग गर्न पाउनेछन् । माक्र्सवादीले पनि लुम्बिनीमा ध्यान, योग गर्न सक्नेछन् ।' आनन्द फेरि पनि मुस्कुराए, 'मान्छेलाई खानपिन पनि चाहिन्छ, मानसिक शान्ति पनि चाहिन्छ । त्यसैले दुवै दार्शनिकको संगम अहिले नेपाललाई चाहिएको छ ।'के भिक्षु आनन्दको जीवन पनि बुद्ध र माक्र्सको फ्युजन हो ?

साभार : नयाँ पत्रिका

खेल खतरनाक छ, शिखण्डी बाहिर आएका छन् । वास्तविक खेलाडीको खेल हेर्नै अझै बाँकी छ ।

भारतमा ज्ञानीजेल सिंहलाई इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रपति बनाइन् । तर, सन् ८४ को दंगामा शिखहरूको आमसंहार भयो, राष्ट्रपति सिंह र प्रधानमन्त्री गान्धीको सम्बन्ध बिगि्रयो । कतिसम्म भने सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको फोन काटिदियो । बाहिर दंगा भइरहेको बेला राष्ट्रपतिले फोनबाट जानकारी लिने मौका पनि पाएनन् । जब कि इन्दिराले भनेको जे पनि मान्छ भनेर गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रपति बनाएकी थिइन् । नेपालमा डा. रामवरण यादवलाई पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपति बनाउनुभयो । जसले तपाईंलाई राष्ट्रपति बनायो, सम्बन्ध उसैसँग पनि बिग्रन सक्छ भनेर मैले डा. यादवलाई भनेको थिएँ । उहाँ राष्ट्रपति भएको पहिलो भेटमा सायद उहाँले मबाट यस्तो सुझाबको अपेक्षा गर्नुभएको थिएन । - राष्ट्रपतिलाई भेट्ने र सुझाब दिने मेरो कुनै योजना थिएन । तर, उहाँले एकपटक वरिष्ठ पत्रकारहरूलाई रात्रिभोजका लागि बोलाउनुभएको रहेछ । पत्रकारहरूसँग उहाँले भन्नुभएछ, 'कृष्णजी कता हुनुहुन्छ ? म उहाँसँग पनि भेट्न चाहन्छु । एकपटक खबर गरिदिनोस् न है !' पत्रकार मित्रहरूले मलाई खबर ल्याउनुभयो । महामहिम राष्ट्रपतिले मलाई सम्झनुभएछ, ठीकै लाग्यो । तर, मैले उहाँलाई भेट्न खासै चासो देखाइनँ । मेरा लागि भेटौँ भने मैले कतै जागिर खानु थिएन, नियुक्ति लिनु थिएन । उहाँका लागि भेटौँ भने उहाँले पनि राम्रै काम गर्नुभएको थियो । केही गलत गरेको भए पो यो भएन, त्यो भएन भनेर सचेत गराउनु । उहाँ एकजना 'जेन्टलम्यान' राष्ट्रपति हुनुभएको थियो, राम्रै काम गरिरहनुभएको थियो, त्यसैले मैले भेट्न चाहिनँ । - माघको अन्तिम साता राष्ट्रपति कार्यालयबाट मलाई फोन आयो । 'राष्ट्रपतिज्यूले भेट्न खोज्नुभएको छ, तपाईंलाई कहिले फुर्सद होला ?' उताबाट प्रश्न थियो । मेरो पो उहाँसँग काम थिएन, राष्ट्रपतिले नै भेट्न खोज्नुभएको छ भने बेवास्ता गर्नुपर्ने कारण पनि के थियो र ? 'मलाई त जहिले पनि फुर्सद छ,' मैले फोनमै जवाफ दिएँ, 'उताको टाइम मिलाएर फोन गर्नुभए हुन्छ ।' राष्ट्रपति कार्यालयबाट 'टाइम' मिलाएर फोन आयो । म शीतलनिवास गएँ, उहाँकै कार्यकक्षमा भेट भयो । उहाँले सामन्य शिष्टाचारका लागि होइन, एउटा भयंकर योजनाका लागि मलाई भेट्न खोज्नुभएको रहेछ । उहाँले भन्नुभयो, 'तपाईं त नागरिक आन्दोलनका अगुवा, राजाले सत्ता हातमा लिएपछि भदौ ०६२ मा बानेश्वरमा गरेको सभा निकै प्रभावकारी थियो । मलाई अहिले पनि त्यस दिनको झलझली याद आउँछ ।' राष्ट्रपति महोदयले पुराना दिनको याद गर्नुभयो । मलाई निकै खुसी लाग्यो । हामीले त्यस्ता धेरै कार्यक्रम गरेका थियौँ, सुशील कोइराला, माधव नेपाल र झलनाथ खनालजीहरूलाई हुटिङ भए, युवाले डा. पाण्डे -देवेन्द्रराज) र मलगायतका साथीलाई भने ताली दिएका थिए । - राष्ट्रपति भएपछि पनि पुराना दिन राष्ट्रपतिले याद गर्नुभएको रहेछ भनेर एकैछिन मलाई आनन्द लाग्यो । तर, तुरुन्तै उहाँले भनिदिनुभयो, 'यस सरकारविरुद्ध पनि तपाईंहरूले त्यस्तै आन्दोलन सिर्जना गर्नुपर्‍यो ।' म स्तब्ध भएँ, सुरुमा त विश्वासै लागेन । देशका राष्ट्रपति नागरिकलाई भड्काउँदै छन्, 'तपाईंहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्‍यो ।' मैले तपाईंलाई कसैले उक्साएका होलान्, तर तपाईं कुनै दल विशेषको राष्ट्रपति होइन, विदेशीको इसारामा पनि तपाईं चल्नु हुँदैन । तपाईं राष्ट्रिय एकताका प्रतीक बन्नुपर्छ भनेर सुझाब दिएँ । - राष्ट्रपति खतरनाक खेलको हतियार बन्दै हुनुहुन्छ- मलाई प्रस्ट चेतना भयो । तर, अनौपचारिक भेटघाटमा भएको छलफललाई लिएर मैले समाजमा उत्पात मच्चाउन पनि मिलेन । तर, अनिष्ट हुने भो भन्ने थाहा पाएपछि चुप लागेर पनि बस्न सकिनँ । त्यसैले माओवादीका नाममा आएको जनवादीकरण र राष्ट्रपतिको 'कभर' मा हुन लागेको सैनिकीकरणका विरोध भन्दै मैले जिल्ला-जिल्लामा कार्यक्रम गरेँ । पहाडीले के बेमौसको भाषण गर्दै हिँड्यो भनेर धेरैले भने होलान्, तर मैले खतरा आउँदै छ है भनेर घन्टी बजाउन १० जिल्लामा कार्यक्रम गरेको हुँ । - वैशाखको पहिलो साता सेनापति रुक्मांगद कटवालका नाममा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आमनेसामने भए । सरकारले सेनापतिसँग स्पष्टीकरण लिएपछि त्यसविरुद्ध राष्ट्रपतिले एककिसिमको अडान लिनुभयो । नागरिक समाजका अगुवाका तर्फबाट हामीले प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्षलाई भेट्यौँ । हामीले राष्ट्रपतिलाई पनि भेट्यौँ । राष्ट्रपतिलाई त अरू धेरैले भेटे । 'तपाईं शक्तिमान् हो, तपाईंले यो गर्नुपर्ने भो, त्यो गर्नुपर्ने भो' भनेर धेरैले अनुनय गरे । तर, हाम्रो भनाइ थियो, 'तपाईं आलांकारिक राष्ट्रपति हो, तपाईंले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, गर्न पाउनुहुन्न ।' - अरूको भेट र सुझाबभन्दा हाम्रो फरक थियो । अरू राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय पुनर्विचार र खारेज गर्न सक्छन् भनेर सुझाब दिँदै थिए । हामीले राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय अनुमोदन गर्न मात्र सक्छन्, पुनर्विचार गर्न सक्दैनन् भन्यौँ । तर, राष्ट्रपतिको 'माइन्ड सेट' अकर्ैै थियो । उहाँ सरकारसँग द्वन्द्व घटाउने होइन, चर्काउने मुडमा हुनुहुन्थ्यो । माघमा भेट्दा नै मैले स्पष्ट सन्देश पाइसकेको थिएँ । उहाँले नागरिक समाजसँगको भेटमा पनि त्यही भनिदिनुभयो । साथीहरू सबै स्तब्ध भए, खगेन्द्र संग्रौलालगायतका साथीहरू त मिडियामा पनि जानुभयो । मैले पनि निराश छु भन्ने प्रतिक्रिया दिएँ । उहाँले बाहिर नभन्नू है भनेर पाँचपटक भन्नुभएको थियो, तर हामी उहाँको आग्रहमा नतमस्तक हुन सकेनौँ । - केही दिनमा सरकारले कटवाललाई बर्खास्त गर्‍यो, त्यही रात राष्ट्रपतिले कटवाललाई पत्र लेखेर काममा यथावत् रहन निर्देशित गर्नुभयो । अर्को दिन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो । २४ घन्टामा घटना यसरी विकसित भए, मान्छे चकित भए । तर, मलाई यो सब पहिले नै थाहा थियो । कटवाल त एउटा बहाना मात्र हुन् । खेल अर्कै हो, राष्ट्रपतिलाई अगाडि ल्याउने योजनाका तहत यो काम भएको हो । - तीन महिना जागिर बाँकी रहेका कटवाललाई हटाएर प्रचण्डले कुनै बहादुरी देखाउनुपर्ने थिएन । तर, माओवादीभित्र पनि निकै ठूलो दबाब थियो । पार्टीभित्रको दबाब त जेनतेन झेल्नुभएको थियो, छिमेकीको दबाब झेलिनसक्नुभयो । अहिले सतहमा देखिन्छ, भारतले कटवाललाई काँध हाल्यो । तर, कटवाललाई होइन, आफ्नो स्वार्थलाई भारतले काँध हालेको हो । गोटीस्वरूप कटवालको जागिर जोगिएको छ, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका छन् । - भारत प्रचण्डप्रति यति धेरै रूखो बन्नुका पछाडि निहित कारण छ । कारण के हो भने १२ बुँदे सम्झौतासम्म आइपुग्दा भारत माओवादीप्रति निकै आशावादी थियो । त्यसैले माओवादी चुनाव जितेर सरकारमा आउँदा पनि भारत नकारात्मक थिएन । तर, भारतले सुपुर्दगी सन्धि गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिन थाल्यो । त्यही बेला उत्तरतिरबाट चीनले पनि पहिले शान्ति तथा मैत्री सन्धि र पछि सुपुर्दगी सन्धि गर्न दबाब दिन थाल्यो । सन्धिमार्फत चीन र भारत दुवैले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामा राख्ने उद्देश्य राखेका छन् । भारत र चीनले आ-आफ्नो देशविरोधी गतिविधि हुन नदिन र भएमा नियन्त्रण गर्न नेपालमा सुरक्षाफौज राख्न सक्नेसम्मको योजना राखेका छन् । - कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका लागि भारत र चीनका यी सर्त मान्न सजिलो छैन । तर, भारतलाई के लाग्यो भने माओवादी चीनप्रति बढी लचिलो छ, त्यसैले उसैको सर्तमा मन्जुर हुन्छ । त्यसैले जसरी पनि प्रचण्डलाई हटाएरै छाड्ने अभियानमा भारत लागेको हो । कटवालको कुरा एउटा निहुँ मात्र हो । त्यही बेलामा कटवालको कुरा उठाउन लगाएर माओवादीभित्र घुसपैठ गरेका मान्छेले भारतलाई सजिलो बनाइदिएका हुन् । तर, कटवालकाण्ड नभएको भए अर्को काण्डबाट पनि भारतले माओवादीलाई सत्ताच्यूत गराएरै छाड्थ्यो । - प्रचण्डले पनि भारतलाई यति साह्रो चिढ्याउन खोजेका होइनन् । भारतसँग सहमतिका लागि उनले अन्तिमसम्म पनि कोसिस गरेकै हुन् । होइन भने अन्तिम समयमा आएर चीनको भ्रमण रद्द किन गर्नुपथ्र्यो ? तर, त्यतिले पनि भारतले चित्त बुझाएन । यति गर्दा पनि भारत सकारात्मक हुँदैन भने सरकार चलाउन सकिँदैन, भारतले दुर्दिन नै देखाइदिन्छ भनेर उनले राजीनामा दिएका हुन् । प्रचण्डले नागरिक सर्वोच्चताका नाममा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए, त्यसको हामीले स्वागत नै गर्नुपर्छ । तर, अन्तर्वस्तु के हो भने भारत यति नकारात्मक भइसकेको थियो कि अब सरकार चलाउन सकिँदैन भन्ने उनलाई चेत भइसकेको थियो । होइन भने स्वदेशका कुनै ऐरेगैरेको दबाबले उनले राजीनामा दिँदैनथे । प्रचण्ड गए, तर भारतले चाहेजस्तै सुुपुर्दगी सन्धिमा माधव नेपालको सरकारले पनि सही गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले नै सही गर्दैमा कहाँ हुन्छ र ? अहिले त संसद् छ, संसद्मा छलफल हुनुपर्छ । संसद्मा छलफल हुने हो भने भारतको ठाडो स्वार्थ अनुमोदन हुने सम्भावना छैन । त्यसैले भारत के चाहन्छ भने संसद् पंगु होस्, त्यसैका लागि अहिलेसम्म यी खेल भइरहेका हुन् । - संसद्लाई पंगु बनाउन धेरै खेल भइसके, केही खेल हुन बाँकी छन् । सेनापतिकै विषयमा पनि हेर्नोस् है, सरकारको निर्णय मनासिब नलागे राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्न सक्थे । म्याद सकिएका आठ जर्नेललाई त काममा र्फकन आदेश दियो अदालतले, म्याद नै नसकिएका कटवाललाई काममा फर्काउन अदालतलाई पनि सजिलो थियो । तर, त्यो प्रयास भएन । त्यस्तै १७-१८ दलले राष्ट्रपतिलाई भेटेर हारगुहार गरे । त्यस्तो बेला राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर भन्न सक्थे, 'तपाईंका पक्षमा दलहरूको समर्थन गुमेको देखियो, समर्थन छ भने संसद्मा विश्वासको मत पुष्टि गराएर देखाउनुहोस् ।' आखिर प्रचण्डका विपक्षमा तीन सय ५० सभासद् रहेछन् त, उनको सरकार ढाल्न पर्याप्त संख्या हो यो । तर, संसद्बाट सरकार ढलाउने प्रयास भएन । यसो गर्दा संसद्को सर्वोच्चता कायम हुने भयो, संसद् बलियो हुने भयो । तर, खेल त संसद्लाई पंगु बनाउने न छ, त्यसैले वैधानिक बाटो प्रयोग नै गरिएको छैन, लोकतन्त्रलाई अफापसिद्ध बनाउने खेल भइरहेका छन् । - यति धेरै नेता थिए एमाले र कांग्रेसमा । तर, माधव नेपाललाई नै प्रधानमन्त्री बनाइयो । एउटा त्यस्तो नेता देशको प्रधानमन्त्री भएका छन्, जो दुई-दुई ठाउँबाट चुनाव हारेका हुन् । उनको सट्टा कांग्रेस वा एमालेको अर्को नेता हुँदा तात्त्विक भिन्नता हुन्थ्यो भन्ने होइन । तर, हाम्रो संसद् र संविधानसभाको चुनाव कति अर्थहीन थियो भनेर देखाउने उद्देश्यका साथ माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । संविधानसभा र संसद्प्रति वितृण्णा फैलाउन यो खेल भइरहेको छ । माधव नेपाल पनि एक गोटी हुन् बिचरा, केही महिनामा उनलाई पनि मिल्काएर यसभन्दा पनि तल्लोस्तरको सरकार बनाइनेछ । चारैतिरबाट संसद् र सरकारलाई निकम्मा बनाएपछि सैनिक शासन लगाइनेछ, राष्ट्रपति त्यही खेलमा सहभागी हुनुहुन्छ । उहाँलाई यो सब थाहा छ, तपाईं यो लेखेर राख्नोस्, समय यस्तो आउनेछ, 'राष्ट्रपति डा. यादव र उहाँका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको द्वन्द्व सडकमा आउनेछ ।

कृष्ण पहाडी

साभार नयाँ पत्रिका

Making of a new civil society
-CELAYNE HEATON SHRESTHA
A debate rages today around the meaning andthe role of civil society. This debate is takingplace in newspapers and within the space ofcivil society itself. New groups labellingthemselves as 'civil society' are being set up with thesingle ostensible purpose of countering the approachand orientation of existing ones. The debate wasreignited, of late, with former Prime Minister PushpaKamal Dahal's removal of the Chief of Army Staffs(CoAS) Rookmangud Katawal. Should civil society have voiced an opinion whenthe prime minister sacked Katawal? Should they havecondemned the prime minister's and the president'smoves equally? How should civil society positionitself in relation to political parties and formal politics?Some intellectuals have dismissed one suchgroup, Citizen Movement for Peace and Democracy(CMDP) or Nagarik Andolan, as a 'wing' of UCPN(Maoist). If similarity in terms of their agendasmakes CMDP a Maoist wing, then dœs this meanthat, when Dahal argued in a recent people's assemblyin Khula Manch that political parties should go forconsensus - echoing the words proffered by the likesof Krishna Pahadi a week earlier - is he therebybecoming a member of CMDP? That CMDP was a'Maoist wing' was further argued on the grounds thatthey were selective in terms of the issues they raised. But is it realistic to expect that busy professionals (asmany CMDP members, indeed, are) raise every singleissue? Would this simply not compound the sense ofinsecurity felt by ordinary people?Such arguments simply donot hold water; striking as theproduct of over-interpretationand political wishful thinking - orscaremongering. The ongoing debate about therole of civil society is political, nottheoretical. This is clear to anyonefamiliar with the concept ofcivil society. Indeed, the concepthas, through time and space,acquired such a wealth of meaningthat it is possible to draw onany strand to support one's argumentsin favour or against the'civil society'.A concept developed in 18th century Europe, itfell into disuse until the 1980s when democraticmovements in Eastern Europe and Latin America sawfit to revive the notion. At first it used to refer to akind of society: a civilised society, characterised bythe rule of law. It stood in contrast to the arbitraryrule, uncertainty and warring characteristic of absolutistmonarchies. In this vision, 'civil society' includedthe state - a civilised state fit for a civil polity. Civilsociety then came to mean a part of society ratherthan a type of society, namely the realm of collectiveaction beyond the household. The normative oppositionof civil society to the state was to emerge onlywhen civil society came to be conceived in this way,although even then, not consistently. In some laterversions, civil society is constituted by the state and isthe place where the state enforces its power throughan array of cultural, educational and religious practices. Other points of contention included the relationof civil society to the market: for some, it included themarket and economic relations, while for others itwas restricted to action of non-economic nature. As ittravelled outside its original context, the conceptacquired further meanings, for example coming torefer to civil as opposed to military rule in LatinAmerica. In terms of practice, too, 'civil society' dœs notcorrespond neatly to any kind of activity or associationalform. Further, it has come to be used by groupsacross the world to refer to quite different kinds ofsocio-political projects. For example, in LatinAmerica, civil society is used to refer to labour movementsin opposition to middle class forms of associationsuch as NGOs; in other parts, as in Nepal, thelabel 'civil society' has long meant mostly middleclassmovements and organisations. Even then, wecan see different models of civil society today inNepal. First, there is an 'NGO model' (very much inkeeping with liberal tradition in civil society thinkingpromoted by donors since the late 90s) populated by'impartial organisations'. Secondly, there comes a'citizens' model' of civil society, made up of individualswith clear albeit different political views and agendas. We are nearing something of a consensus in thedefinition of civil society today: minimally, civil societyis understood to refer to associative action undertakenvoluntarily, that is neither part of the state norundertaken for economic reasons. Still, the complexityoutlined above highlights the futility of referringto theory and practice elsewhere to argue for oragainst the appropriateness of CMDP actions in thewake of CoAS Katawal's sacking. Any argument infavour or against CMDP might be elaborated, as suitsone's politics. Rather than dissecting the actions ofCMDP, we should perhaps be holding a different typeof debate altogether, namely: what kind of civil societyis appropriate for Nepal at this juncture? Can'politicisation' be strength rather than a weakness?One contentious point in Nepal is the desirability(or otherwise) of an apolitical civil society, whethercivil society groups should act 'just as mediators' orcan be more active in politics. Notably, CMDP wasaccused of acting like a political party when they tookto the streets and conducted a sit-in programme infront of the president's office. There is, of course, aprecedent for such actions. What's more, it is widelyacknowledged today that had CMDP been apoliticalin the spring and summer of 2005 and not acted likea political party - we would not be where we aretoday, enjoying political and other basic freedoms inthe first republic of Nepal. The argumentput forward by CMDP detractorsis that there no longer is, as in2005, a political vacuum; civil societytherefore, is no longer required toplay that role and should 'revert tobeing a mediator' and a 'think tank'.This is problematic on three counts. Firstly, comes the issue of liberty,freedom of opinion and speech: surelyarguments against CMDP constitutean attempt to censor one group'sviews and its expression? And is thisnot hinting at an enduring autocratichabitus among the general population- in spite of the dismantling of the formaltrappings of autocracy -- that weshould be trying to transcend as we embark on makinga New Nepal?Secondly, is the issue of possibility: is it possible,at this point in time, to be neutral? It seems there isno longer any 'in between' space, for to be 'inbetween' is also to be located in the political spectrum- as 'status-quoist'.Thirdly, is apoliticality desirable, anyway? Evenassuming that CMDP or other civil society groups forthat matter, are a 'wing' of some political party -should we not be drawing on that as a strength?Could they not use their close relation with politicalparties to improve overall party political culture? Isthere not an urgent need for this and is this not apoint of common accord for all groups claiming thelabel civil society today? Rather than mud-slinging,we need to spend our precious time in rethinkingseriously what civil society can be in Nepal today. Asignificant process of rethinking and expanding thepossibilities for civil society action was initiated backin 2005 through the actions of CMDP - why limit ourselvesand argue that civil society should revert topre-2005 roles? The events of the past two years haveopened up possibilities for a profound transformationof state-society relationships; it is my hope thatcivil society groups will make the most of thismomentous and opportune time to create a new kindof civil society fit for a New Nepal. (Celayne Heaton Shrestha is a visiting researchfellow at the University of Sussex. She is workingon a research project exploring Nepal's civil societyduring the years of the conflict. This project is partof a research programme directed from the LondonSchool of Economics, UK and is supported by theUK's Economic and Social Research Council.) celayne.hs@gmail.com

संकल्प-प्रस्ताव र पश्चगामी कदम

खिमलाल देवकोटा

जब माओवादी नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने र पटक-पटक प्रतिगमन भोग्नुपर्ने प्रश्नको हल गर्न सेनापतिलाई अवकाश दिने निर्णय गर्‍यो, तब नागरिक सर्वोच्चताका पक्षपाती र सैनिक सर्वोच्चताका हिमायतीबीचको टकराव सतहमै आइपुग्यो । जब नागरिक सर्वोच्चताको बहस सुरु भयो, तब यसका विपक्षमा तर्क गर्न नसक्ने पात्रहरू असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक उपाय खोजेर नागरिक सर्वोच्चताको घाँटी निमोठ्ने र सैनिक सर्वोच्चताको वाहवाही गर्ने अभियानमा लागे । दुनियाँका पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूको जानेमानेको यो दुष्कर्म नेपालको सन्दर्भमा यसको सुरुवात भयो, राष्ट्रपतिले सेनापति विवादमा सोझै संविधान मिचेपछि । सेनापतिबारे सरकारी निर्णय उल्टाउँदै उनले सरकारद्वारा अवकाश दिइएका सेनापतिलाई यथावत् कायम रहन आदेश दिए, त्यसको बोधार्थ मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई दिएर । यस प्रकरणले नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधरलाई खुला चुनौती दियो । त्यो विवाद सल्टाउन जरुरी थियो र गल्ती सच्याउने प्रयत्न भयो । यसै क्रममा व्यवस्थापिका-संसद्मा संकल्प-प्रस्ताव दर्ता भयो, जसमा छलफलपछि टुंग्याएको भए नागरिक सर्वोच्चताको गरिमा बढाउँथ्यो । यही मुद्दामा देशभर लाखाँैको संख्यामा नागरिकहरू प्रदर्शनमा उत्रिए । राजधानीमा मात्रै लाखौँको प्रदर्शनले यसले जनअनुमोदन पनि पायो । यसलाई छलफलमा ल्याएर लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताले टुंगो लगाउनु जरुरी थियो । तर, व्यग्रप्रतीक्षामा रहेको यो प्रस्ताव सभामुखले जब अस्वीकार गरे, तब अर्को अधिनायकवादी कदमको पर्दाफास भयो । आरम्भमा सो प्रस्तावको जवाफ दिने मन्त्री छैन, राजीनामा दिएको मन्त्रीले जवाफ दिनु राम्रो हँुदैन भन्ने तर्क गरियो । नयाँ सरकार आएपछि जवाफ दिने र टुंगोमा पुग्ने प्रति-तर्क पनि अघि सारियो र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको मार्गप्रशस्त पनि भयो । तर, जब प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो, प्रधानमन्त्रीले सदनमा गएर होइन, योजना आयोगमा आसेपासेको भीडमा नागरिक सर्वोच्चताको खिल्ली उडाउने काम गरे, नागरिक सर्वोच्चताविरुद्ध राष्ट्रपतिका कदमको मुक्तकण्ठले प्रशंसासमेत गरे । त्यसो त नागरिकबाट बहिष्कृत र विदेशी प्रभुबाट आमन्त्रित प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्नुपथ्र्यो, त्यही काम गर्नका लागि उनलाई रोजिएको थियो, जुन अनौठो होइन । अनौठो के भयो भने जनताबाट निर्वाचित, तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य तोकिएका र तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि बनाएका भनिएका सभामुखबाट पनि ठ्याक्कै त्यस्तै विडम्वनापूृर्ण कर्म भयो । सभामुखका पनि केही बाध्यता थिए होलान्, उनलाई पनि त्यस्तै निर्देशन थियो होला । उनले पनि १६ गते शनिबार बैठक राखेर नागरिक सर्वोच्चताका मुख थुनेर घाँटी थिचेर सैनिक सर्वोच्चताको पक्षमा ठूलो गुन तिरे । यस कदमले थुप्रै राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाएको छ । पहिलो प्रश्न, सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिएको संविधानसभालाई नागरिक सर्वोच्चताका बारेमा छलफल गर्न पनि नसक्ने निकम्मा थलो बनाइएको घोषणा सभामुखबाटै भएको छ । अबउप्रान्त नागरिक सर्वोच्चताको बारेमा व्यवस्थापिका-संसद्मा छलफल गर्न पाइनेछैन, कसैले यो दुस्साहस नगर्ला भन्ने फर्मान जारी भएको छ । सरकारका इच्छा र चाहना अनुमोदन गर्नेबाहेक सदनको अर्को काम छैन भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको छ । दोस्रो प्रश्न हो, यो प्रस्ताव छलफलमा लैजान अस्वीकार गर्दा राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको तर्क तेस्र्याइएको छ, जब कि नियम, कानुन र प्रचलनले कुनै पनि सदस्यले प्रस्ताव लैजान पाउने व्यवस्था छ । बरु, प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा प्रचलित नियमलाई पनि अस्वीकार गरिएको देखिन्छ । अब जनप्रतिनिधिहरू भनेका राष्ट्र र जनताका सरोकारका मुद्दामा काम गर्ने होइन, भत्ता बुझ्ने र सरकारको गुणगान गाउने पात्र मात्र हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने कोसिस भएको छ । यथार्थ के हो भने यसअघि थुप्रैपटक संकल्प-प्रस्ताव दर्ता हुने, पक्ष-विपक्षमा बहस हुने र भोटिङ नै भएर टुंगिएका छन् । सभामुखले राजनीतिक सहमति नभएका कारणले प्र्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि केही संवैधानिक प्रश्न पनि उठेका छन् । संविधानमा अध्यक्षले कुनै राजनीतिक दलको पक्ष-विपक्षमा नलागी तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, उनी त प्रस्तावको विपक्षमा रहेका दलको पक्षमा खुलेर लागे र तटस्थ सभामुखको परिकल्पनालाई उल्लंघन गरे । अर्काे प्रश्न, संविधानसभा सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलो भनिएको ठाउँमा ४० प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व रहेको दलको प्रस्ताव पनि स्वीकार गरिएन । त्यसले सबै साना दलको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न जन्माएको छ । यस्तै, अब सदन भनेको सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने सर्वोच्च अंग होइन, सरकारको आदेश तामेल गर्ने र सरकारको भजन गाउने निरीह शाखाका रूपमा फेरिएको छ । सरकार सदनको उत्पादन होइन, सदन सरकारको इच्छापूर्ति गरिदिने साधन मात्र बन्ने खतरा उब्जिएको छ । १८ दलले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधान मान्न नपर्ने नजिरले वैधता प्राप्त गरेका कारण अब उनले संविधान उल्लंघन गर्ने थप छुट पनि पाउने भए । त्यस्तै, सभामुखलाई पनि सरकार बनाउन आतुर गठबन्धनकारी दलको अनुरोध आएपछि उनले पनि संकल्प-प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने काम गरे । अब केही दलले राजतन्त्र ब्युँझाउने आग्रह गरे भने राष्ट्रपति श्रीपेच लगाइदिन र सभामुख त्यसको घोषणा गर्न तयार हुँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी भयो ? किनभने कानुनीराजका नारा फलाकेर नथाक्नेहरूले हेर्ने त कानुन र संविधान नै हो, जसले कामै गर्न पाएका छैनन् । अब केही दलको हुलहुज्जतबाटै अर्कै कानुन र संविधान बन्नेछ । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमा ल्याप्चे ठोक्ने यिनै दल मुलुकको सार्वभौमिकताविरुद्ध प्रस्ताव ल्याउने र सभामुखले त्यसलाई पुनः ल्याप्चे ठोक्दैनन् भनेर आश्वस्त हुने ठाउँ समाप्त हुँदै छ । सेनापति प्रकरणबारे राष्ट्रपतिको आदेश राष्ट्रपति कार्यालय र तिनका अधिकारीद्वारा सो कार्यालयमा पनि मस्यौदा गरिएको थिएन । सभामुखको निर्णय पनि स्वतन्त्र थियो भन्ने तर्क पनि पुष्टि हुन गाह्रो छ । संकल्प-प्रस्तावबारे संविधानको धारा ६० कुरा पनि खुबै उछालियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल गर्न हँुदैन भनियो । तीन महिनाअघि मात्रै पत्रकार उमासिंह हत्यामा अदालतमा मुद्दा भएकै बखत संकल्प-प्रस्ताव दर्ता गरियो, छलफल गरी पारित नै गरियो । सो नजिरलाई यतिवेला आपmना विपक्षमा हुने भएपछि नजिर नै बनाइएन । दासढंगा हत्याकाण्ड र संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दामा भएको संसदीय बहसलाई पनि ओझेलमै पारियो । यी नजिरलाई बेवास्ता गर्दै यस प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरियो, प्राथमिकताको सूचीबाट हटाइयो र सहमतिको रटान लगाइयो । जसरी १८ दलको अनुरोधका आधारमा राष्ट्रपतिले सेनापति थमौती गरे, त्यसैगरी सभामुखलाई पनि त्यही भूतले सताएको देखियो । आपनो स्वार्थ र प्रभुको निर्देशनविपरीत हुँदा संविधान, कानुन र नैतिकता केही हेरिँदोरहेनछ भन्ने कुरा सभामुखले पनि पुष्टि गरे । यो परिघटनापछि नयाँ संविधान कस्तो बन्ला, स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । यो धारा ६० संविधानसभाका हकमा पनि लागू हुन्छ । अदालतका बारेमा चर्चा गर्न पनि नपाइने स्थितिमा अब नयाँ संविधान बनाइँदा अदालतको पुनर्संरचना गर्न नपाइने भयो । देशैभरि जग्गा मुद्दा काफी भएको वेला अब भूमिसुधारको 'भ' पनि उच्चारण गर्न नपाइने भयो । राज्यको पुनर्संरचनाको त धेरै टाढाको कुरा भयो । अतः सवाल उठ्छ, जनप्रतिनिधि संस्थालाई यति निरीह बनाउने षड्यन्त्रमा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै किन ज्यान छाडेर लागेका हुन् ? लोकतन्त्रवादीहरू भन्ने गर्छन्, असहमत हुने अधिकार तपाईंलाई छ, तर असहमतभन्दा असहमत कुरा पनि तपाईंले सुन्नुपर्छ, सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र असहमत विचार व्यक्त गर्न दिनुपर्छ । संकल्प-प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने हाम्रो सार्वभौम सदनको नेता सभामुखको कदमले यो परिभाषालाई सम्मान गर्ने हिम्मत गरेको देखिएन । विदेशी प्रभुका सामु नझुकेर राष्ट्रियता र स्वाभिमानका पक्षमा आवाज उठाउने छुट नदिइए पनि प्रभुहरूको आदेश तामेल गर्ने लोकतन्त्र त पाइएकै छ भन्ने हो भने पनि मेरो कुनै गुनासो छैन । तर, हाम्रा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको खुसी गुलामीमै निहित छ भन्ने कुरा राष्ट्रपति र सभामुखको निर्णयले प्रस्ट गरेका छन्, मलाई यसैमा दुःख छ । अतः भावी पुस्ताले भन्नेछन् लोकतन्त्रको ठूलो मजाक २१औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा गणतन्त्र प्राप्तिको पहिलो वर्षगाँठ मनाइराखेका बखतको नेपालमा भएको रहेछ । उनीहरूले स्मरण गर्नेछन् र धिक्कार्नेछन् यतिवेलाका पात्र र खलपात्रहरूलाई । तर, हाम्रो पुस्ताले के गर्ने हो, ठण्डा दिमागले सोच्नु जरुरी भएको छ ।

साभार: नया पत्रिका