इन्टरनेट स्वतन्त्रताको विषय अब अमेरिकी विदेश नीतिमा समावेश भएपछि चीन र अमेरिकाबीचको विवादले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आयाम दिएको छ।
बेइजिङस्थित 'फरेन करेसपन्डेन्ट्स क्लब अफ चाइना' ले १८ जनवरीमा आफ्नो वेभसाइटमा 'तपाईंको जीमेल सुरक्षा सुनिश्चित् गर्नोस्' भन्ने सूचना राख्यो। चीनको राजधानी बेइजिङमा कार्यरत संसारका प्रमुख सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चार सय अन्तर्राष्ट्रिय संवाददाता संलग्न यस संस्थाले आफ्ना सदस्यमध्ये केहीको जीमेल एकाउन्टमा आक्रमण भएको पत्ता लागेको जनाउँदै सबैलाई सुरक्षित हुन आग्रह गरेको थियो। 'फरेन करेसपन्डेन्ट्स क्लव हङकङ' ले तत्कालै उक्त लिंक आफ्नो साइटमा राखेर सदस्यहरूलाई सतर्क गरायो।
क्लबले यो सूचना जारी गर्दा इन्टरनेट कम्पनी गुगलले चीन छाड्ने चेतावनी दिएको पाँच दिन भएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय संवाददाता गुगलको चेतावनीले जन्माएको बेइजिङ-वासिङटन तनावबारे समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका थिए। यहीबीच, चिनियाँ इन्टरनेट कम्पनी बाइडुले आफ्नो सर्च इन्जिनमाथि आक्रमण भएको दावी गर्यो। साइबर आक्रमणको यस आतंकले अहिले चीनका प्रायः इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई छोएको छ तर त्यसबारे तथ्यगत रिपोर्ट कसैले पाएको छैन।
संसारको सबभन्दा ठूलो इन्टरनेट कम्पनी गुगलले १२ जनवरीको एउटा वक्तव्यमा चीनमा रहेका ह्याकरहरूले अनधिकृतरूपमा चिनियाँ मानवअधिकारकर्मीहरूको इमेल खोल्ने प्रयास गरेको जनाउँदै आफूले चीन छाडेर जानसक्ने चेतावनी दिएको थियो। उसले चीनका सर्त नमान्ने र आफ्ना सर्च रिजल्टहरूमा सेन्सर नगर्ने पनि जनाएको थियो।
चीनको असाधारण बजारमा प्रवेश गर्ने क्रममा जनवरी २००६ मा गुगल डट सिएन सर्च इन्जिन सुरु गर्दा गुगलले चिनियाँ सरकारका सर्तहरू मानेको थियो। व्यापारिक स्वार्थका अगाडि पश्चिमा आलोचकहरूको सामना गर्दै अमेरिकी इन्टरनेट कम्पनी गुगलले तिब्बतको स्वतन्त्रता, १९८९ को तियानमेन विद्रोह र फालुङ गोङसम्बन्धी पोष्टिङलाई नियन्त्रण गर्ने चिनियाँ सर्तलाई स्वीकार गरेको थियो। तीन वर्षपछि तिनै सर्त नमान्ने गुगलको घोषणाको जबाफ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी एक प्रवक्ताले 'चीनमा रहेका गुगल वा अन्य विदेशी कम्पनी चिनियाँ कानुन र परम्पराअनुसार चल्नुपर्ने' वक्तव्यबाट दिइन।
अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले बेइजिङको कदमलाई 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताप्रतिकूल, वर्तमान समयको 'बर्लिन पर्खाल' को संज्ञा दिइन् र 'गुगलमाथि भएको आक्रमणको विस्तृत र पारदर्शी अनुसन्धान गर्न' बेइजिङसँग आग्रह गरिन्। वासिङटनमा इन्टरनेट नीतिसम्बन्धी एक घन्टा लामो भाषण दिने क्रममा 'बेइजिङसँगको सम्बन्धभित्रै अमेरिकाले इन्टरनेट स्वतन्त्रताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न चाहेको' बताएर उनले कूटनीतिक संवादतर्फ संकेत गरेकी थिइन्।
तर चीनले अर्को कडा वक्तव्य जारी गरी गुगललाई समर्थन गर्ने अमेरिकी नीतिले दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रनसक्ने चेतावनी दियो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मा झाओक्सुले २२ जनवरीमा 'अमेरिकाले तथ्यको सम्मान गरी चीनविरुद्ध आधारहीन आरोपहरू लगाउन बन्द गर्नुपर्ने' भन्दै वासिङटनको प्रतिवाद गरे।
अमेरिकाले आफ्ना पक्षमा तर्कहरू जुटाउन चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताबीच छलफल नै चलायो। बेइजिङस्थित अमेरिकी राजदूताबास तथा सङ्घाई र ग्वान्झाओस्थित महावाणिज्यदूतावासका अधिकारीले चिनियाँ ब्लगर तथा गुगल मामलामा बेइजिङका आलोचक र समर्थकलाई बोलाएर विदेशमन्त्री क्लिन्टनको धारणामाथि प्रतिक्रिया सुने। चीन र अमेरिकाबीच कूटनीतिक तहमा भएका छलफल हेर्दा वासिङटन यस विवादलाई कूटनीतिक तहमा टुङ्ग्याउन अग्रसर देखिन्छ। तर गुगलको नाममा अमेरिकाले आफ्नो इन्टरनेट रणनीति लाद्न खोजेको भनेर बेइजिङ अझै आक्रोशित छ।
बेइजिङले चीन सरकारको संलग्नतामा गुगलमाथि साइबर आक्रमण भएको भन्ने दाबीलाई आधारहीन भन्दै अमेरिकाले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ। उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ताले चिनिया समाचार संस्था सिन्ह्वालाई भने, 'खुलेर वा गोप्य तरिकाले, साइबर आक्रमणमा चिनियाँ सरकारको संलग्नता छ भन्ने आरोप आधारहीन छ, हामी त्यसको दृढतापूर्वक खण्डन गर्दछौं।'
अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भनाइलाई कतिपय चिनिया सञ्चार माध्यमले 'सूचना साम्राज्यवाद' भनेर परम्परागत टिप्पणी गरे पनि चिनिया अधिकारीहरूले गुगललगायत विदेशी इन्टरनेट कम्पनीलाई चीनमा स्वागत गर्ने तर उनीहरूले चीनको कानुन र परम्पराको सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। इन्टरनेट स्वभावैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको भए पनि प्राविधिक विषयमा यसले सम्बन्धित देश र अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पालना गर्नुपर्छ।
चीनमा व्यावसाय गर्ने तर उसको कानुन नमान्ने गुगलको घोषणालाई कतिपय विश्लेषकले बुझ्न नसकिने 'जटिल तर्क' भनेका छन्। केहीले यसलाई गुगलको व्यापारिक चतुर्याइँका रूपमा पनि हेरेका छन्। गुगल चिनियाँ भाषाको अर्को सर्च इन्जिन चलाउन खोज्दैछ र त्यो अनियन्त्रित वा कम नियन्त्रित होस् भन्ने चाहना राख्छ। त्यसमा चीनलाई मनाउन उसले अहिले जोखिम सहेरै ठूलो विषय उठाएको अनुमान पनि गरिँदैछ।
चीन संसराकै धेरै (३५ करोड) इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको देश हो। त्यसमध्ये एक तिहाइले मात्र गुगलको सर्च इन्जिन चलाउँछन् र गुगलका लागि यो अमेरिकापछिको दोस्रो ठूलो बजार हो। ६० प्रतिशतभन्दा बढी चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ता आफ्नै देशको बाइडु सर्च इन्जिन चलाउँछन्। चीनमा बाइडुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गुगललाई गाह्रो परिरहेको छ तर चीनको विशाल बजार छाडेर उ फर्किन्छ भन्नेमा धेरैलाई शंका छ। बरु उसको यो कदम चिनिया कानुन खुकुलो बनाउँदै आफ्नो बजार फैलाउने एउटा प्रयास हुनसक्छ।
अहिले सबैका आँखा गुगलको मुख्यालय क्यालिफोर्नियतिर सोझिएका छन्। गुगलकी एक प्रवक्ताले चीनमा कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको भन्ने हल्लाको खण्डन गरेकी छन्। जेसिसाले भनेकी छन्, 'आखिरमा यो व्यापार हो।' आफ्नो भावी कार्यदिशाबारे छिट्टै निर्णय गर्ने बताए पनि गुगलले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने स्पष्ट छैन। तर अब यो चीन र गुगलबीचको व्यापारिक विषय मात्र रहेन, बरु इन्टरनेट स्वतन्त्रतालाई कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गराउने पहिलो घटनाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको इतिहासमा हेरिने घटना बन्न पुगेको छ।
धेरैले यसलाई बेइजिङ र वासिङटनबीचको राजनीतिक विवादकै अर्को संस्करणका रूपमा लिएका छन्। अमेरिकाले कम्युनिस्ट प्रशासनसँग जोडेर चीनमा मानवअधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय पहिलेदेखि उठाउँदै आएको छ। चीनको आर्थिक प्रगति र त्यसले उसमा बढाएको प्रतिवाद गर्ने क्षमताले गर्दा चीनसँग नयाँ सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयासस्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीन भ्रमणको क्रममा मानवअधिकारको मुद्दालाई प्रमुखता दिएका थिएनन्। त्यसमा खेप्नु परेको आलोचनालाई साम्य पार्न ओबामा प्रशासनले तनावबीच इन्टरनेट स्वतन्त्रताको एउटै डालोमा तिब्बत, तियानमेन र फालुङ गोङ्गको विषय उठाएको अनुमान पनि छ।
पहिलो पटक यति उच्च तहमा उठेको इन्टरनेट स्वतन्त्रताको विषय अब अमेरिकी विदेश नीतिमा प्रवेश गरेको छ। दुई ठूला राष्ट्रबीचको विवादले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आयाम दिएको छ र साइबर युद्ध अर्को तहमा विकास हुने संकेत पनि गरेको छ।
पूर्ण बस्नेत Nagarik Daily बिहिवार, 28 जनवरी 2010 10:22
